उच्च न्यायालयाचा निर्णय; नियमावलीच्या मंजुरीनंतरच अंमलबजावणी करण्याचे सरकारला आदेश बैलगाडा शर्यतींना पुन्हा परवानगी देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने बुधवारी स्थगिती दिली. बैलगाडय़ांची शर्यत कशी असावी तसेच या शर्यतीत बैलांना कोणत्याही प्रकारची क्रूर वागणूक दिली जाणार नाही, यासंदर्भातील नियमावलीच तयार नसताना शर्यतींना परवानगी दिलीच कशी असा सवाल करत न्यायालयाने राज्य सरकारला धारेवर धरले. नियमावली तयार केली गेली तरी आम्ही शिक्कामोर्तब केल्याशिवाय तिची अंमलबजावणी करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. पुण्यात १७ ऑगस्ट रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या बैलगाडा शर्यतींविरोधात पुणेस्थित अजय मराठे यांनी अ‍ॅड. कल्याणी तुळणकर यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. त्यावरील सुनावणी बुधवारी झाली. बैलगाडा शर्यतींत बैलांना क्रूर वागणूक दिली जाते. त्यामुळे या शर्यतींना बंदी घालायला हवी. बैलांचा उपयोग शेतीसाठी केला जातो, शर्यतींसाठी नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला. तामिळनाडूतील ‘जल्लीकट्टू’ प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर तेथील सरकारने त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कायदा केला केला होता. त्या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्रातही बैलगाडय़ांची शर्यत सुरू पुन्हा सुरू करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या गटाच्या आणि राजकीय दबावामुळे प्राणी अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यानुसार शर्यतींसाठी बैलांना क्रूर वागणूक दिली जाणार नाही याची नियमावली तयार करण्यात येणार होती. राज्य सरकारने राष्ट्रपतींकडून या दुरुस्तीला मंजुरी मिळवली. मात्र अद्याप नियमावली तयार केलेली नाही. असे असताना राज्य सरकारकडून बैलांच्या शर्यतींना परवानगी देण्यात येत असल्याची बाबही याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. न्यायालयानेही या मुद्दय़ाची दखल घेत नियमावलीअभावी परवानगी दिलीच कशी जाते, असा सवाल राज्य सरकारकडे केला. शिवाय राज्य सरकारला या शर्यतींमध्ये एवढे स्वारस्य का आहे, अशी विचारणाही केली. त्यावर सरकारला काहीच उत्तर देता आले नाही. मात्र नियमावलीचा मसुदा तयार असून त्यावर लोकांच्या सूचना-हरकती मागवण्यात आलेल्या आहेत. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम नियमावली केली जाईल, असा दावा सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी न्यायालयाकडे केला. परंतु नियमावली तयार केली गेली तर ती न्यायालयात सादर करण्यात यावी आणि आम्ही त्याला मंजुरी दिल्यानंतरच त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, असे स्पष्ट करत तोपर्यंत बैलगाडय़ांच्या शर्यतींना मंजुरी देण्यास न्यायालयाने सरकारला मज्जाव केला. राज्य सरकारने प्राणी अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यामध्ये दुरुस्ती करून या शर्यतींना पुन्हा हिरवा कंदील दाखवला होता. नियमावलीअभावी बैलगाडा शर्यतींना परवानगी दिलीच कशी जाते. राज्य सरकारला अशा शर्यतींमध्ये एवढे स्वारस्य का आहे? - उच्च न्यायालय
