वर्सोव्यात बंगलेधारकांकडून कांदळवनांची कत्तल कांदळवनांची कत्तल करणाऱ्या बंगलेधारकांना उच्च न्यायालयाचे आदेश धाब्यावर बसवून भोगवटा प्रमाणपत्र किंवा बांधकामास परवानगी देणाऱ्या दोषी पालिका अधिकाऱ्यांची नावे दोन महिने झाले तरी पालिकेने गुलदस्त्यातच ठेवली आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, असे सूचित केले होते. मात्र दोन महिने झाले तरी पालिकेने या सूचनेची साधी दखलही न घेतल्याने दोषी अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालण्याच्या पालिकेच्या कारभाराबाबत संशय व्यक्त होत आहे. कांदळवनांवर अतिक्रमण करून बांधकाम न करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश असूनही महापालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागाने वर्सोवा येथील ६५ पैकी १७ बंगलेधारकांना भोगवटा प्रमाणपत्र किंवा बांधकाम परवानगी दिल्याची बाब दोन महिन्यांपूर्वी उघड झाली होती. यावर मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने या विभागाला पत्र पाठवून न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन कोणत्या अधिकाऱ्यांकडून झाले व ज्या अधिकाऱ्यांनी उल्लंघन केले आहे त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी असे सूचित केले होते. या पत्राला या विभागाने उत्तर म्हणून पत्र पाठवणे अपेक्षित असताना, तसेच दोषी अधिकाऱ्यांची नावे कळवणे अपेक्षित असताना दोन महिने होऊनही कोणतेही पत्र पालिकेने जिल्हाधिकारी कार्यालयाला न दिल्याची बाब उघड झाल्याने पालिकेच्या या कारभारावर संशय व्यक्त केला जात आहे. अभिनेता कपिल शर्मा याच्या वर्सोवा येथील बंगल्याच्या कांदळवनांवरील अतिक्रमणाची बाब प्रकाशात आल्यानंतर या अन्य बंगलेधारकांनीही असेच अतिक्रमण कांदळवनांवर केल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे शर्मासह अन्य ६५ बंगलेधारकांवर वर्सोवा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र यातील १७ बंगलेधारकांना २००५ सालानंतर पालिकेकडून परवानगी किंवा भोगवटा प्रमाणपत्रे दिल्याची बाब तपासणीत पुढे आली. न्यायालयाचे आदेश असतानाही या १७ बंगलेधारकांना बांधकामास परवानगी दिली असून ती कोणत्या माहितीद्वारे दिली तसेच या दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, असे या जिल्हाधिकारी कार्यालयाने मुंबई महापालिकेला पाठवलेल्या पत्रात नमूद केले होते. मात्र याला दोन महिने उलटूनही पालिकेच्या इमारत बांधकाम प्रस्ताव विभागाकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयाला कोणतेही पत्र पाठवण्यात न आल्याची बाब उघड झाली आहे. त्यामुळे या बाबतीत पालिका टाळाटाळ करीत असल्याचे दिसत आहे. पालिकेला स्मरणपत्र मुंबई महानगरपालिकेने अद्याप आम्हाला या प्रकरणी कोणतेही पत्र पाठवलेले नाही, असे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे याबाबत पालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागाचे उपप्रमुख अभियंता अरुण नाडगौडर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. तर पालिकेच्या विकास नियोजन विभागाच्या प्रमुख अभियंत्यांशी वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता संपर्क होऊ शकला नाही. त्यामुळे एकंदरीतच पालिकेच्या कारभारावरील संशय वाढला असून या १७ बंगलेधारकांना बांधकाम परवानगी किंवा भोगवटा प्रमाणपत्र देताना घोटाळा झाल्याची शक्यताही व्यक्त होत आहे.
