भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे भव्य स्मारक उभारण्यासाठी मुंबईतील इंदू मिलची जागा राज्य सरकारला हस्तांतरित करण्यासंबंधी एका महत्त्वपूर्ण अशा त्रिपक्षीय करारावर आज स्वाक्षरी करण्यात आल्या. मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विनंतीवरून स्वत: पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी आदेश देत पुढाकार घेतला आणि हा करार आज त्यांच्या उपस्थितीत प्रत्यक्षात आला.केंद्र सरकारच्या मान्यतेने राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळ (एनटीसी) ही जागा राज्य सरकारला हस्तांतरित करणार आहे. यापूर्वीच्या सरकारने या जागेसाठी संसदेत कायदा करावा लागेल, अशी भूमिका घेतली होती. पण, मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस सातत्याने यासाठी आग्रही होते. त्यांनी महाधिवक्त्यांचे मत घेतले, तेव्हा त्यांनी ‘संसदेत कायदा करण्याची काही एक गरज नाही. केंद्र सरकारच्या पूर्वपरवानगीने एनटीसी ही जागा राज्य सरकारला देऊ शकते’, असा अभिप्राय दिला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी पाठपुरावा केला. ‘द टेक्सटाईल अंडरटेकिंग्ज नॅशनलायझेशन अ‍ॅक्ट १९९५च्या कलम ११’ अन्वये केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी घेऊन एनटीसी ही जागा राज्य सरकारला हस्तांतरित करू शकते. त्यामुळे आज स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री श्री संतोष गंगवार यांच्या उपस्थितीत यासंबंधीचा करार दिल्ली येथे करण्यात आला. केंद्र सरकारच्या मान्यतेने आता इंदू मीलची जागा भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे भव्य स्मारक बांधण्यासाठी राज्य सरकारला हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. या बदल्यात राज्य सरकार या जागेचा मोबदला एनटीसीला देईल.हा मोबदला ठरविण्यासाठी आणि हे हस्तांतरण सुरळीत होण्यासाठी अन्य तांत्रिक बाबींची पूर्तता व्हावी म्हणून केंद्र सरकारच्या सहसचिवांच्या अध्यक्षतेत एक त्रिसदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीमार्फत तातडीने आता पुढील कारवाई होईल. या करारावर एनटीसीच्या वतीने अध्यक्ष-प्रबंध संचालक श्री. पी. सी. वैश, महाराष्ट्राच्या वतीने निवासी आयुक्त आभा शुक्ला यांनी स्वाक्षरी केली. यावेळी मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले आणि या स्मारकाच्या भूमिपूजन कार्यक्रमाला येण्याची विनंती त्यांना केली. जर्मनीचा दौरा आटोपल्यानंतर योग्य तारीख निश्चित करून या भूमिपूजन कार्यक्रमाला आपण नक्की येऊ, असे आश्वासन पंतप्रधानांनी यावेळी दिले.ही जागा ताब्यात घेण्यासाठी पूर्वीच्या सरकारने जे प्रयत्न हाती घेतले होते, त्यात या जागेची मालकी केंद्र सरकारकडे राहणार होती. पण, आता या करारामुळे या जागेवर मालकी सुद्धा राज्य सरकारचीच राहणार आहे, हे याठिकाणी उल्लेखनीय.
