सरकारने निवासी डॉक्टरांच्या मागण्या मान्य करूनही ते कामावर येण्यास तयार नाहीत. राज्याचा मुख्यमंत्री, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री त्यांना विनवणी करतात, उच्च न्यायालय त्यांना कामावर रूजू होण्याच्या सूचना करतात तरीही हे कामावर येत नाहीत. आणखी किती संयम दाखवायचा ? इनफ इज इनफ, राज्यातील गरीब रूग्ण मृत्यूशय्येवर आहे. आज शेवटची बैठक मी घेणार आहे, त्यात त्यांना हात जोडून कामावर कामावर रूजू होण्याची मी विनंती करेन. जर त्यांनी ऐकले नाही तर कायदेशीर कारवाईस त्यांना सामोरे जावे लागेल, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणवीस यांनी निवासी डॉक्टरांना निर्वाणीचा इशारा दिला. रूग्णांना उपचाराविना सोडणे ही असंवेदनशीलताच असून या डॉक्टरांना मारहाण करणाऱ्यांच्या व रूग्णांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांच्या प्रवृत्तीत काहीच फरक नसल्याचेही ते म्हणाले. निवासी डॉक्टरांच्या संपाबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आज (शुक्रवारी) विधानसभेत निवदेन सादर केले. डॉक्टरांनी आडमुठे धोरण स्वीकारल्याने फडणवीस कमालीचे संतापले होते. फडणवीस म्हणाले, डॉक्टरांना मारहाण करणे हे चुकीचे आहे. सरकार त्याचा निषेध ही करते. हा डॉक्टरांवर नव्हे तर सरकारवर हल्ला आहे. डॉक्टरांनी संप पुकारल्यानंतर वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांशी त्यांची बैठक झाली. त्यांनी त्यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या. त्यांनी तर या मागण्या १५ दिवसांत लागू न झाल्यास राजीनामा देण्याचीही तयारी दर्शवली. त्यानंतर माझ्याबरोबर बैठक झाली. मीही त्यांच्या सर्व मागण्या मान्य असल्याचे सांगितले. त्यांना सुरक्षा रक्षक पुरवण्यासंबंधात पोलीस महासंचालकांशी बोलणे झाले. पुढील सोय होईपर्यंत त्यांना बंदुकधारी पोलीस पुरवण्यास सांगितले. त्यांनीही ते मान्य केले. त्याचबरोबर निवृत्त पोलीस महासंचालकांना नियुक्त करून प्रत्येक रूग्णालयाचे ऑडिट करून ते सांगतील त्या शिफराशी लागू करण्याचे ठरले. हा काय राजकारणाचा अड्डा आहे काय ? अशा घटनांवेळी डॉक्टरांना मोफत कायदेशीर मदत सरकार करेल. या बाबत मी स्वत: डॉक्टरांना शब्द दिला. तरीही हे ऐकण्यास तयार नाहीत. किती संयम दाखवायचा. या संघटनेशी बोललो तर ते त्या संघटनेचे नाव पुढं करतात. हा काय राजकारणाचा अड्डा आहे, का असा संतप्त सवाल त्यांनी या वेळी विचारला. काही लोक याचा फायदा घेऊन त्यांच्या इतर मागण्या मान्य करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हे सर्व रिमोट कंट्रोल सारखे सुरू आहे. लोकांनी आम्हाला त्यांच्या कामासाठी निवडून दिले आहे. जर त्यांना वैद्यकीय सुविधा मिळणार नसतील तर हे सहन केले जाणार नाही. करदात्यांच्या पैशातून तुम्ही शिकता. त्याचे भान ठेवा. वैद्यकीय शपथ विसरू नका. अजूनही वेळ गेलेली नाही. सरकार हातावर हात धरून बसलेले नाही, असे म्हणत संप जर मागे घेतला नाही तर डॉक्टरांवर निष्काळजीपणाचा गुन्हा का दाखल करू नये असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
