वाढलेला उत्पादन खर्च आणि साखरेचे घसरलेले दर यामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या साखर उद्योगाला मदत कारण्यावरून राज्य सरकारच संभ्रमावस्थेत आहे. अडचणीस सापडलेलया या उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी सुमारे दोन हजार कोटींचे पॅकेज देण्याचा आग्रह सहकार विभागाकडून धरला जात आहे. मात्र काँग्रेस-राष्ट्रवादी वाल्यांच्या या उद्योगाला मदत करू नका असा विरोध सरकार मधूनच होऊ लागल्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसही कोंडीत सापडले आहेत.देशातील संकटात सापडलेल्या साखर उद्योगााला दिलासा देण्यासाठी गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने ७ हजार कोटींचे आर्थिक सहाय्य केले होते. त्यातून राज्यातील साखर उद्योगासाठी बिनव्याजी दोन हजार कोटी रूपयांची मदत मिळाली होती. यंदाही राज्यातील साखर कारखान्यांची परिस्थिती तसीच आहे. साखर उत्पादनाचा खर्च आणि प्रत्यक्षात बाजारात मिळणारा दर याचा विचार करता रास्त आणि किफायशीर (एफआरपी) दर शेतकऱ्यांना देण्यासाठी साखर कारखान्यांना क्विंटलमागे ७०० ते ८०० रूपये कमी पडत आहेत. त्यामुळे सरकारने कोणतीही कारवाई केली तरी एफआरपीप्रमाणे भाव देणार नाही अशी भूमिका साखर कारखानदारानी घेतली आहे. एवढेच नव्हे तर या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी बीनव्याजी कर्जा ऐवजी अनुदान द्यावे आणि साखर निर्यातीसाठी क्विंटलमागे पाच हजार रूपयांचे अनुदान द्यावे अशी मागणीही साखर कारखानदार महासंघाने केली आहे. त्यामुळे संकटात सापडलेलया साखर उद्योगास बीनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देण्याची भूमिका सहकार विभागाने घेतली आहे. केंद्राचा निर्णय होईपर्यंत राज्य बँकेच्या माध्यमातून कारखान्यांना सुमारे दोन हजार कोटींचे कर्ज उपलब्ध करून सरकारने त्याचे दोन वर्षांसाठी पूर्ण वा निम्मे व्याज भरावे अशी भूमिका सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी घेतल्याचे समजते. मात्र साखर उद्योग हा काँग्रेस- राष्ट्रवादीवाल्यांचा असून त्यांना मदत कशाला आणि किती वर्षे करायची असा विरोध सरकारमधीलच काही मंत्र्यांनी सुरू केला आहे. त्यामुळे या उद्योगास मद करण्यावरून मंत्रिमंडळातच दुही निर्माण झाली आहे. या प्रश्नावरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसही दद्वीधा स्थितीत असल्याने अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. केंद्राकडे जाऊ, मग निर्णय घेऊ अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतल्याने हा प्रश्न चिघळण्याची शक्यता असल्याचे मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले. याबाबत सहकारमंत्री पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता, सारख कारखान्यांपेक्षा शेतकऱ्यांना मदत मिळणे महत्वाचे आहे. राज्य बँक मदत करण्यास तयार असून सरकारने थोडा भार उचलण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र एफआरपीप्रमाणे भाव न देणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाई करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.साखर कारखान्यांना ११.९५ टक्के व्याजाने कर्ज देण्याची तयारी राज्य बँकेने दाखविली आहे. संचालकांची सामुहिक आणि व्यक्तीगत हमी घेऊन हे कर्ज दिले जाईल. मात्र सरकारकडून मदत मिळण्याच्या अपेक्षेने कोणत्याही कारखान्याने अजून कर्जाची मागणी केली नसल्याचे राज्य बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रमोद कर्नाड यांनी सांगितले.
