केंद्रीय स्तरावर २७ टक्के सरसकट आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) अत्यंतिक मागासवर्गीय, अधिक मागसलेले आणि मागसलेले असे तीन भाग करण्यात यावेत, या राष्ट्रीय ओबीसी आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याची मागणी पुढे आली आहे. शेती व उद्योग करणाऱ्या जातींना केवळ मागास वर्गात टाकावे, अशी शिफारस आहे. ती मान्य झाल्यास महाराष्ट्रातील माळी, तेली, कुणबी या जाती ओबीसींतर्गत आरक्षणाच्या लाभाच्या शेवटच्या यादीत जातील आणि भटके-विमुक्त व बारा बलुतेदारांना त्याचा अधिकचा लाभ मिळेल, असा निष्कर्ष काढण्यात येत आहे. देशात मंडल आयोगाच्या शिफारशींनुसार सरकारी नोकऱ्या व शिक्षणात ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले. महाराष्ट्रात मंडल आयोगानुसार ओबीसींना १९ टक्के आरक्षण देण्यात आले. आत्यंतिक मागासवर्गामध्ये आदिम जाती, विमुक्त भटक्या, अर्धभटक्या जाती, भीक मागणे, डुकरे पाळणे, साप खेळवणे (गारुडी), पक्षी पकडणे (पारधी), धार्मिक भिक्षू, साधू, ढोल बडवणारे, बांबूचे काम करणारे, शिकारी, चटया, टोपल्या तयार करणारे मजूर, नावाडी इत्यादींचा समावेश असावा. अधिक मागासांमध्ये विणकर, तेली, माळी, कुंभार, धनगर, खाटिक, अनुसूचित जातीमधून ख्रिश्चन झालेले व त्यांचे वंशज आदींचा आणि मागास वर्गामध्ये थोडय़ा प्रगत असलेल्या व जमीनदार किंवा शेती करणारा व अन्य व्यवसाय-उद्योग-व्यापार करणाऱ्या जातींचा समावेश करावा, अशा शिफारशी आहेत. या शिफारशींची केंद्राने अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी आमदार हरिभाऊ राठोड यांनी केली आहे. ..त्यासाठीच शिफारस ओबीसींमधील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासलेल्या जातींना प्राधान्याने आरक्षणाचा लाभ मिळावा, यासाठी क्रीमिलेयरचे तत्त्व लागू केले असले, तरी त्यातही काही पारंपरिक सधन जाती आहेत, त्या लाभार्थीच्या यादीत अग्रभागी आहेत, असे आयोगाचे मत आहे. त्यामुळेच आयोगाने ओबीसी आरक्षणाचे तीन भाग करावेत अशी शिफारस केली आहे. केंद्राकडे पाठपुरावा राज्यात भटके-विमुक्त समाजाला ११ टक्के वेगळे आरक्षण असले, तरी त्यांची सामाजिक-शैक्षणिक-आर्थिक स्तरानुसार अ, ब, क, ड अशी वर्गावारी करण्यात आली आहे. केंद्रीय सेवा व केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील शिक्षण संस्थांमध्ये मात्र २७ टक्क्यांमध्येच भटक्या-विमुक्तांचा समावेश आहे. हा समाज सर्वाधिक मागासलेला असल्यामुळे केंद्रीय स्तरावरील २७ टक्क्यांच्या आरक्षणाच्या लाभापासून तो खूपच दूर आहे. आरक्षणाचा लाभ याच वर्गाला पहिल्यांदा मिळाला पाहिजे, त्यासाठीच ओबीसींची तीन विभागांत वर्गावारी करावी, अशी शिफारस न्या. व्ही. ईश्वरय्या यांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय आयोगाने केंद्र सरकारला केली आहे. या शिफारशींचा गांभीर्याने विचार करावा व त्याची अंमलबजावणी करावी, यासाठी आयोगाच्या वतीने केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे.
