नव्याने निविदा प्रक्रिया ; झोपु प्राधिकरणाच्या पर्यायाचाही विचार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्राधान्यक्रम यादीत असलेल्या धारावी पुनर्विकासाकडे बडय़ा विकासकांनी पाठ फिरविल्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या शासनाने हा प्रकल्प पुढे रेटण्यासाठी आता पाचऐवजी १२ विभाग निर्माण करून पुनर्विकास करण्याचे ठरविले आहे. यासाठी पुन्हा नव्याने निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. त्यातही यश न मिळाल्यास झोपु प्राधिकरणाच्या पर्यायाचाही विचार केला जात आहे. २२ हजार कोटी रुपयांच्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी मार्च महिन्यात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निविदा जारी करण्यात आल्या तेव्हा तब्बल १६ विकासकांनी रस दाखविला होता. निविदापूर्व बैठकीतही या विकासकांनी या प्रकल्पासाठी आपली तयारी असल्याचे ठामपणे सांगितले होते, मात्र काही अटी शिथिल करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार विकासकांची व्यवहार्यता ५० टक्क्यांनी कमी करण्याबरोबरच झोपु योजनेतील सदनिकांचे आवश्यक बांधकाम वा प्रकल्पांची संख्याही कमी करण्यात आली होती. याशिवाय या प्रकल्पात निर्माण होणारा विकास हक्क हस्तांतरण (टीडीआर) अन्यत्र वापरण्यासही मुभा देण्यात आली. तरीही एकही विकासक टिकला नाही. त्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या शासनाने हा प्रकल्प कोणत्याही परिस्थितीत मार्गी लावण्यासाठी वेगवेगळ्या पर्यायांचा विचार सुरू केला होता. त्यानुसार आता पाचऐवजी १२ विभाग केल्यास विकासक निश्चित पुढे येतील, असा विश्वास गृहनिर्माण विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी व्यक्त केला. धारावी प्रकल्पातील एका विभागाचा पुनर्विकास म्हाडामार्फत केला जात आहे. मात्र म्हाडाचे नियंत्रण असलेल्या विभागातील पुनर्वसनातील घरांबाबत रहिवाशांमध्ये नाराजी आहे. बांधकामाचा दर्जा आणि आराखडा याबाबतही रहिवासी नाखूश आहेत. अशा वेळी उर्वरित चार विभागांसाठी निविदा मागविण्यात आल्या होत्या, परंतु त्याला प्रतिसाद न मिळाल्याने आता या प्रकल्पाची आता १२ विभागांत विभागणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार या विभागांसाठी आता निविदा प्रक्रियेचाही विचार करण्यात येत आहे. यानंतरही प्रतिसाद न मिळाल्यास थेट झोपु प्राधिकरणामार्फत हा संपूर्ण प्रकल्प राबविता येईल का, या पर्यायाचीही चाचपणी गृहनिर्माण विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत करण्यात आली. काही विभागांची जबाबदारी शिवशाही पुनर्वसन कंपनीवर सोपविण्याचा विचार सुरू असल्याचे कळते. कोणत्याही परिस्थितीत धारावी प्रकल्प मार्गी लागलाच पाहिजे, अशा मुख्यमंत्र्यांच्या सूचना आहेत. त्या दिशेने वेगवेगळ्या पर्यायांचा विचार सुरू असला तरी या प्रकल्पाचे १२ भाग पाडले गेल्यास त्यास निश्चितच यश मिळेल, असा विश्वास गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी व्यक्त केला आहे. धारावी पुनर्विकासाला मुख्यमंत्र्यांनी अग्रक्रम दिला आहे. निविदा प्रक्रिया फसली असली तरी आणखी काही पर्यायांचा विचार केला जात आहे. आता पाचऐवजी १२ विभाग करून निविदा मागविल्या जातील. त्यातही यश न आल्यास झोपु प्राधिकरणाकडे जबाबदारी सोपविली जाईल. - प्रकाश मेहता, गृहनिर्माणमंत्री
