ठाण्यातील मारहाणीचे चित्रण सार्वजनिक करण्यास मार्डचा नकार ठाणे शासकीय रुग्णालयातील डॉक्टरला झालेल्या मारहाणीचे सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमध्ये कैद झालेले चित्रण सोमवारी उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आले. मात्र हे चित्रण सार्वजनिक करण्यास ‘मार्ड’च्या वतीने नकार देण्यात आला. हे चित्रण सार्वजनिक का केले जाऊ नये, लोकांनाही नेमके काय झाले हे कळायला हवे, अशी प्रश्नांची सरबत्ती उच्च न्यायालयाकडून करण्यात आल्यावर हे चित्रण सार्वजनिक करण्यास ‘मार्ड’ने नकार दर्शवला आला. दुसरीकडे डॉक्टरांची गाऱ्हाणी ऐकण्यासाठी आणि भविष्यात त्यांच्याकडून संपाचे अस्त्र उगारले जाऊ नये म्हणून केवळ बैठका पुरेशा नाहीत, तर त्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची सूचना न्यायालयाने राज्य सरकारला केली. धुळे येथील घटनेनंतर डॉक्टरांनी संप पुकारला होता. तर संप मागे घेण्यात आला त्या वेळी ठाणे येथील घटना घडली होती. मात्र नेमके काय झाले, नातेवाईकांना नेमका कशासाठी हल्ला केला, अशी विचारणा करत आणि आपल्याला हे जाणून घ्यायचे आहे, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने दोन्ही घटनांचे सीसीटीव्ही कॅमेरांमध्ये कैद संपूर्ण चित्रण सादर करण्याचे आदेश दिले होते. डॉक्टरांच्या संपाविरोधात अफाक मांदवीय यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीच्या वेळी दोन्ही ठिकाणच्या घटनांच्या सीसीटीव्हीचे पूर्ण चित्रण अतिरिक्त सरकारी वकील मिलिंद मोरे यांनी सादर केले. दोन्ही चित्रण हे मोहोरबंद पाकिटात सादर करण्यात आले. त्यावर ठाणे येथील घटनेचे चित्रण सार्वजनिक करण्याचे आदेश द्यायचे का, असा सवाल न्यायालयाने सुनावणीसाठी उपस्थित ‘मार्ड’च्या पदाधिकाऱ्यांना केला. त्यावर त्यांच्याकडून नकारात्मक उत्तर देण्यात आले. परंतु हे चित्रण सार्वजिनक करण्यास हरकत काय आहे, लोकांना पण त्याबाबत कळले पाहिजे, असेही न्यायालयाने म्हटले. परंतु त्यानंतरही ‘मार्ड’कडून त्याला नकार दर्शवण्यात आला. अखेर न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत हे चित्रण मोहोरबंद पाकिटात ठेवण्याचे आदेश दिले. दरम्यान, मुंबईसह राज्यातील सगळ्या रुग्णालयांतील सुरक्षेत वाढ करण्यात आली आहे. तसेच निवासी डॉक्टर आणि रुग्णालय व्यवस्थापन यांची दररोज बैठक घेण्यात येते, अशी माहितीही मोरे यांनी न्यायालयाला दिली. परंतु एवढे करून पुरेसे नाही, तर या प्रकरणी एक उच्चस्तरीय समिती सरकारने स्थापन करण्याची गरज आहे. ही समिती स्थापन करण्यात आली तर या मुद्दय़ाशी संबंधित सगळ्या समस्या सुटतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यावर याबाबत आवश्यक ती माहिती घेऊन कळवण्याचे मोरे यांनी न्यायालयाला सांगितले.
