पालिका शाळांमध्ये मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे आणि पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याचा दावा मुंबई महानगरपालिकेतर्फे करण्यात येत असला, तरी या दाव्याप्रती साशंकता व्यक्त करीत उच्च न्यायालयाने या दाव्याची शहानिशा करण्यासाठी शिक्षण विभागातील दोन अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्याचे आदेश मंगळवारी राज्य सरकारला दिले. या अधिकाऱ्यांनी या शाळांना अचानक भेट देऊन तेथे मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे आणि पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था आहे की नाही, याची पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताच्या पाश्र्वभूमीवर सामाजिक कार्यकर्ते भगवानजी रयानजी यांनी पालिका शाळांतील दुरवस्थेबाबत लिहिलेल्या पत्राचे न्यायालयाने जनहित याचिकेत रूपांतर केले आहे. या शाळांमध्ये मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे आणि पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याबाबत आदेश देण्याची मागणी केली आहे. मंगळवारी या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीच्या वेळेस न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाने पालिकेने यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्राद्वारे शाळांमध्ये मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे आणि पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून दिल्याच्या केलेल्या दाव्याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कुठलीही पाहणी न करता संबंधित पालिका अधिकाऱ्याने हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. तसेच शिक्षण विभागातील दोन अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचे आणि या अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक प्रभागामधील पाच शाळांना अचानक भेट देऊन पालिकेच्या या दाव्याची शहानिशा करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. ही भेट देताना या अधिकाऱ्यांनी पालिकेच्या अधिकाऱ्याला कुठल्याही प्रकारची माहिती देऊ नये आणि पाहणीचा अहवाल १८ डिसेंबपर्यंत सादर करावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी केली की नाही, याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेशही या वेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.
