अनेक मजूर संस्था बोगस खासदार-आमदार निधीतील कामांबाबत बनावट चाचणी पत्र सादर करण्यात आलेल्या २० कंत्राटदारांविरुद्ध कारवाई प्रस्तावित असली तरी या कामांसाठी येणाऱ्या निधीपकी सुमारे ७५ टक्के रक्कम अधिकाऱ्यांना वाटण्यातच जाते आणि प्रत्यक्षात फक्त २५ टक्के निधी कामासाठी वापरला जातो, अशी धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. २० कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याबाबत मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळाचे मुख्याधिकारी व इमारत दुरुस्ती मंडळाचे उपमुख्य अभियंता हे एकमेकांकडे अंगुलीनिर्देश करीत आहेत. यामागे मोठय़ा प्रमाणात वितरित होणारी आíथक टक्केवारी कारणीभूत असल्याचे या घडामोडींशी संबंधित एका कंत्राटदाराने सांगितले. गेल्या काही वर्षांतील खासदार-आमदार निधीतील कामांची पाहणी केली तर प्रचंड घोटाळा आढळून येईल, असा दावाही त्याने केला. शहर व उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून वर्षांकाठी तब्बल पावणे दोनशे कोटींचा निधी वितरित केला जातो. परंतु त्याचा पूर्णपणे विनियोग होत नाही. या निधीतील कामे मजूर संस्था व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना वितरित केली जातात. ६०० ते ७०० मजूर संस्था असून या संस्थांवरील चेअरमन (जे आमदार, नगरसेवक असतात) वगळले तर सदस्य बोगस असतात. सहकार संस्था नियमानुसार चेअरमन तसेच इतर पदाधिकारी, सदस्य मजूर असले पाहिजेत. परंतु एकाही मजूर संस्थेकडून या नियमाचे पालन केले जात नाही. प्रत्येक मजूर संस्थेला वर्षभरात ६० लाखांचे काम दिले जाते. ही कामे १५ टक्के रक्कम स्वीकारून कंत्राटदारांना वितरित केली जातात. सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते ही कामे २० टक्के रक्कम स्वीकारून कंत्राटदारांना कामे देतात. मजूर संस्थांचे शहर, पूर्व व पश्चिम उपनगर असे तीन महासंघ आहेत. महासंघाला प्रत्येक मजूर संस्थेने ३ टक्के रक्कम देणे बंधनकारक असते, असेही सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे या कामांचा दर्जा पार घसरल्याचे या सूत्रांचे म्हणणे आहे. फक्त २०च नव्हे तर सर्वच कंत्राटदार काळ्या यादीत टाकण्याच्या लायकीचे असल्याचाही आरोप केला जात आहे. निधी असा उपलब्ध होतो (कोटींमध्ये) - शहरासाठी (कंसात उपनगरासाठी) - सौंदर्यीकरण - १० (४०); संरक्षण भिंत - १५ (४५); पर्यटन ५ (१५) आणि नागरी दलित वस्ती - १० (३०). असे होते वाटप (टक्क्यांमध्ये) - खासदार/आमदार- १०, स्वीय सहायक- १, जिल्हाधिकारी कार्यालय- १, कार्यकारी अभियंत्याचा लिपिक- २.५, निबंधक- ३.५, कामाचे आदेश- ०.५, कनिष्ठ अभियंता- ७, उपअभियंता- ६, कार्यकारी अभियंता - देयक सहीकरिता- ४, वरिष्ठ अधिकारी (व्हीपी, सीईओ आदी) ४.५, कर- ८, लेखा अधिकारी- १, सोसायटी- १०, चाचणी- २, इतर- २ विमा आदी- ०.५, कंत्राटदाराचा नफा- १२ २० कंत्राटदारांची यादी दुरुस्ती मंडळाच्या उपमुख्य अभियंत्यांना पाठविली होती. त्यांनी नेमकी काय कारवाई केली याची कल्पना नाही. कंत्राटदारांची नोंदणी ते करतात. त्यामुळे कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याचे अधिकार त्यांना आहेत. - ए. डी. दहिफळे, मुख्य अधिकारी, झोपडपट्टी सुधार मंडळ झोपडपट्टी सुधार मंडळाच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी २० कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्यासाठी जोडलेल्या शासकीय पत्रात संदिग्धता होती. त्यामुळे आपण लगेच पत्र पाठवून मुख्याधिकाऱ्यांकडे पुढील आदेश मागितले होते. परंतु त्यांच्याकडून काहीही उत्तर आलेले नाही. - प्रमोद सावंत, उपमुख्य अभियंता, इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ
