विद्यार्थ्यांनी शाळेत यावे यासाठी गावापाडय़ांत शाळांची संख्या वाढवली जात असतानाच माध्यमिक शिक्षण ग्रामीण विद्यार्थ्यांना अधिक खडतर करण्याचा डाव शालेय शिक्षण विभाग आखत असल्याचे चित्र आहे. विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन शाळा, तुकडय़ा सुरू करणे, मंजूर करणे आदींच्या निकषांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने दिलेल्या अहवालात इयत्ता नववीमध्ये ४० पेक्षा कमी विद्यार्थी असतील तर माध्यमिक शाळा बंद करावी, अशी शिफारस केली आहे. ही शिफारस मंजूर झाली तर राज्यातील शेकडो माध्यमिक शाळा बंद होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.माध्यमिक शाळांमध्ये एका तुकडीमध्ये किती विद्यार्थी असावेत, याबाबत २० नोव्हेंबर २०१३ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या शासन निर्णयात अधिक स्पष्टता आणण्यासाठी तत्कालीन शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी शालेय शिक्षण सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. या समितीस मुदतवाढ देऊन त्यांनी सादर केलेल्या अहवालाचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली.या समितीने ६ एप्रिल रोजी बैठक घेऊन १० एप्रिल रोजी एक अहवाल सादर केला. या अहवालात माध्यमिक शाळांच्या तुकडय़ांचे निकष ठरविताना पूर्वीच्या विद्यार्थी संख्येत व शिक्षक संख्येत बदल केले आहेत. पूर्वीच्या नियमांनुसार इयत्ता नववीचा वर्ग सुरू ठेवण्यासाठी ग्रामीण भागात २०, तर शहरी भागात २५ विद्यार्थी असणे आवश्यक होते. ही संख्या आता ४० इतकी केली आहे. या ४० विद्यार्थ्यांसाठी दोन शिक्षकांची नेमणूक करण्यात यावी असेही स्पष्ट केले आहे. जर विद्यार्थी संख्या ४१ ते ८० झाली तर तीन शिक्षक व एक मुख्याध्यापक नेमावा अशी शिफारस केली आहे. यापुढे जर विद्यार्थी संख्या ४० पेक्षा कमी असेल तर थेट माध्यमिक विभागच बंद करावा अशीही शिफारस केली आहे.याचबरोबर समितीने सर्व विद्यार्थ्यांच्या आधार क्रमांकाची सक्ती करण्याचीही शिफारस केली आहे. जर प्रवेशाच्या वेळेस आधार कार्ड नसल्यास संबंधित संस्थेने ते शासनाने नियुक्त केलेल्या यंत्रणेकडून पाठपुरावा करून प्राप्त करून घ्यावे. आधार क्रमांक नसलेल्या विद्यार्थ्यांना नवीन वर्गासाठीचा प्रवेश ग्राह्य धरला जाणार नसल्याची शिफारसही केली आहे.शासनाचा हा अहवाल अधिकृतपणे मुख्याध्यापक संघटनेकडे प्राप्त झाला नसून जर त्यात अशा शिफारशी असतील आणि शासन त्याबाबत निर्णय घेण्यास सकारात्मक असेल तर संघटनेला नाइलाजाने सर्वानुमते निर्णय घेऊन आंदोलन छेडावे लागेल. अहवालातील शिफारशींनुसार निर्णय झाला, शिक्षक संख्या कमी झाली तर विद्यार्थ्यांमध्ये गुणवत्ता कशी निर्माण होईल? या सर्वाचा परिणाम शाळा प्रशासनावर होणार असून अशा प्रकारचा अहवाल शासन स्वीकारणार नाही अशी संघटनेला अपेक्षा आहे. - प्रशांत रेडीज, प्रवक्ते, महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक महामंडळ.
