जीएसटीच्या मुद्दय़ावरून निवडणुकीच्या तोंडावर स्वायत्ततेची काळजी एरवी मुंबई महापालिकेच्या भ्रष्टाचारावर तोंडसुख घेणाऱ्या विरोधकांना आणि सत्ताधारी भाजपलाही निवडणुकीच्या तोंडावर सोमवारी मात्र या महापालिकेचा भलताच उमाळा आला होता. वस्तू आणि सेवाकराच्या माध्यमातून (जीएसटी) सरकार मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून शिवसेनेच्या जीवावर उठल्याचा आरोप करताना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या सदस्यांना महापालिकेचा मोठा पुळका आला होता. पण या मुद्दय़ाचे राजकारण करण्याचे विरोधक आणि शिवसेनेचे मनसुभेच मुख्यमंत्र्यांनी उधळून लावले. जीएसटीसंदर्भातील १२२व्या घटनादुरुस्ती विधेयकावरील चर्चेदरम्यान विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे, नीलम गोऱ्हे, अनिल परब, भाई जगताप आदी २१ सदस्यांनी मते मांडताना जीएसटीमुळे मुंबई महापालिकेची स्वायत्तता धोक्यात येईल, अशी चिंता व्यक्त केली. केंद्र सांगते एक आणि करते दुसरेच, त्यामुळेच जीएसटीमुळे राज्याचा आर्थिक डोलारा कोसळण्याची चिंता असल्याचे राणे यांनी सांगितले. केंद्राकडून सातत्याने मुंबईचे महत्त्व कमी होणारे निर्णय घेतले जात असून जीएसटीमुळे या महापालिकेची तसेच राज्यातील अन्य महापालिकांची घटनात्मक स्वायत्तता धोक्यात आल्याचा आरोप राणे यांनी केला. तर मुंबई महापालिकेची आर्थिक स्वायत्तता कायम राहण्यासाठी कायदेशीर तरतूद करण्याची मागणी शिवसेनेच्या नीलम गोऱ्हे आणि अनिल परब यांनी केली. जकात नाके बंद होणार असल्याने उद्या दहशतवादी सहजपणे मुंबईत शस्त्रास्त्रे आणण्याचा धोका असून त्यावर सरकारनेही काय उपाययोजना केल्या आहेत, अशी विचारणाही काही सदस्यांनी केली. या कराच्या माध्यमातून शिवसेनेची मुंबई महापालिकेतील ताकद कमी करण्याचा भाजपचा डाव असल्याचा आरोपही काही सदस्यांनी केला. जीएसटी विधेयकाला समर्थन देण्याचा निर्णय आम्ही केवळ देशहिताच्या भूमिकेतून घेतला असून देशहित जपत असताना राज्याचा आíथक कणा मोडणार नाही, मुंबई महापालिकेची स्वायत्तता जाणार नाही तसेच संपूर्ण नुकसान भरपाई मिळून राज्याचे हित जपले जाईल या अटींवरच राष्ट्रवादी काँग्रेस घटनादुरुस्ती विधेयकाला अनुसमर्थन देत आहे, अशी भूमिका विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी मांडली. जीएसटीमुळे राज्याचे २५ ते ३० हजार कोटींचे नुकसान होणार आहे. मुंबईसह राज्यातील महापालिकांचा डोलारा कोसळण्याची भीती आहे. राज्यात विशेषत: ग्रामीण भागात तसेच मध्यमवर्गीयांना महागाईची झळ बसण्याची भीती आहे, हे सर्व दुष्परिणाम टाळण्यासाठी केंद्राला भाग पाडण्यात यावे असे मुंडे म्हणाले. मुंबई महापालिकेचे नुकसान भरून काढण्यासाठी स्वतंत्र पॅकेज देण्यात यावे अशी मागणीही त्यांनी केली. मुख्यमंत्र्यांनी मनसुबे उधळले विरोधकांचे मुंबईप्रेम लक्षात येताच मुख्यमंत्र्यांनीही महापालिकेची स्वायत्तता कायम राहील, अशी ग्वाही देत विरोधक आणि शिवसेनेचे डावपेच परतावून लावले. देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून मुंबईचे महत्त्व कायम राखले जाईल, त्यासाठी प्रसंगी कायदाही केला जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. करमर्यादा १८ टक्के हवी वस्तू आणि सेवा कराकरिता १८ टक्के कराची मर्यादा असावी या मागणीचा पुनरुच्चार करताना पृथ्वीराज चव्हाण यांनी, हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात येणाऱ्या विधेयकात तरतूद असावी, अशी मागणी केली. तसेच ‘व्हॅट’च्या परताव्याचे काय करणार, असा सवालही केला. पालिकेचे नुकसान-प्रभू नवी करप्रणाली लागू झाल्यावर जकात कर रद्द होणार असल्याने मुंबई महापालिकेचे सुमारे सात हजार कोटींचे नुकसान होणार आहे, असे शिवसेनेचे सुनील प्रभू यांनी सांगितले. तसेच दरवर्षी महसुलात २० टक्के वाढ होते या आधारे नुकसानभरपाई मिळावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. काँग्रेसचा श्रेय घेण्याचा प्रयत्न वस्तू आणि सेवा करप्रणाली केंद्रात काँग्रेसची सत्ता असताना सादर करण्यात आली होती, पण तेव्हा भाजपच्या विरोधामुळे ही करप्रणाली लागू होऊ शकली नव्हती. आता सत्तेत आल्यावर भाजपने पुढाकार घेतला असला तरी याचे सारे श्रेय हे काँग्रेसचेच असल्याची आठवण काँग्रेसने विधानसभेत सोमवारी करून दिली. वस्तू आणि सेवा करप्रणाली लागू करण्याकरिता मांडण्यात आलेल्या घटनादुरुस्ती विधेयकाला सर्वच पक्षांनी पाठिंबा दिल्याने संसदेच्या धर्तीवर विधानसभेत एकमताने हे विधेयक मंजूर झाले. ‘केवळ बारशाला घुगऱ्या वाटल्या म्हणून कोणी बाळाचे बाप होऊ शकत नाही,’ अशा शब्दांत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी, वस्तू आणि सेवा कराचे श्रेय भाजपने घेऊ नये, असा सल्ला दिला. नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी वस्तू आणि सेवा कराला विरोध केला होता याकडे विखे-पाटील यांच्यासह माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी लक्ष वेधले. भाजपच्या राज पुरोहित यांनी विधेयकाचे समर्थन करीत भाजपमुळेच ही करप्रणाली लागू होत असल्याचा दावा केला.
