शेळी-मेंढी पालनात अनेक पटीने परताव्याचे आमिष दाखवून फसविल्या गेलेल्या हजारो गुंतवणूकदारांना राष्ट्रीय ग्राहक संरक्षण मंचाच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयाने दिलासा मिळाला आहे. महाराष्ट्र गुंतवणूकदार संरक्षण कायदा (एमपीआयडी) अस्तित्वात असला तरी नुकसानभरपाई मिळविण्यासाठी गुंतवणूकदारांना ग्राहक मंचाकडे तक्रार करून दिवाणी प्रक्रियेने भरपाई मिळविण्याचा अधिकार अबाधित असल्याचा निर्वाळा प्रदीर्घ न्यायालयीन लढाईनंतर राष्ट्रीय ग्राहक मंचाने दिला आहे. त्याचबरोबर याप्रकरणी फसविल्या गेलेल्या ३७३ गुंतवणूकदारांनी एक कोटी ४१ लाख रुपये गुंतविले असताना त्यांना तब्बल पावणेतीन कोटी रुपये नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश राष्ट्रीय मंचाने दिला आहे. त्यामुळे आता विविध योजनांमधील हजारो गुंतवणूकदारांना भरपाई मिळविण्याचा अधिकार मिळाला आहे आणि फसवणूक करणाऱ्यांना दणका बसला आहे.नागपूरच्या शिवाजी इस्टेट लाइव्ह स्टॉक अ‍ॅण्ड फाम्र्स प्रा. लि. या कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल भराटे आणि त्यांचा मुलगा व संचालक प्रेषित भराटे यांनी राज्यातील हजारो गुंतवणूकदारांना शेळी-मेंढी पालन गुंतवणुकीचे आमिष दाखवून करोडो रुपये कमावले आहेत. राजश्री, धनश्री, वनश्री अशा १५ वर्षे दीर्घ मुदतीच्या आणि विविध प्रकारे लाभ देणाऱ्या गुंतवणूक योजना असून तीन हजार रुपये गुंतविल्यास ७४ हजार रुपयांपर्यंत परतावा मिळू शकतो, अशी आमिषे दाखविण्यात आली होती. प्रचंड फायद्याच्या आमिषाला भुलून १९९७ पासून हजारो गुंतवणूदारांनी पैसे गुंतविले. काही योजनांमध्ये दर चार वर्षांनी परतावा मिळणार होता व मुदतपूर्व योजना बंद करण्याचाही पर्याय होता. गुंतवणूकदारांना सुरुवातीला पैसे मिळाल्याने २००३ पर्यंत गुंतवणूक होत राहिली, पण नंतर कालबद्ध परतावा न मिळाल्याने आणि योजनेतून बाहेर पडणाऱ्यांना पैसे नाकारल्याने गोंधळ सुरू झाला. काही गुंतवणूकदारांनी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाकडे तक्रार नोंदविली व मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांच्याकडेही हे प्रकरण गेले. अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांनी शेळीमेंढी पालन प्रकरणातील सुमारे एक कोटी ४१ लाख रुपये गुंतविलेल्या प्रतिभा अडेलकर यांच्यासह ३७३ गुंतवणूकदारांच्या वतीने २००७ मध्ये राष्ट्रीय ग्राहक संरक्षण मंचापुढे तक्रार दाखल केली होती. गुंतवणुकीचा संपूर्ण परतावा, त्यावर व्याज, भरपाई देण्याची मागणी मंचाकडे करण्यात आली होती.*तक्रार दाखल केल्यापासून गुंतवणुकीवर ९ टक्के दराने व्याज, मूळ रक्कम आणि त्याच्या १० टक्के भरपाई अशी रक्कम प्रत्येक गुंतवणूकदाराला देण्याचे आदेश कंपनीला दिले आहेत. *ही रक्कम सुमारे पावणेतीन कोटी रुपयांच्या घरात असून आर्थिक गुन्हे विभागाने कंपनीच्या विदर्भातील मालमत्तेवर टाच आणली आहे. *त्यामुळे आता गुंतवणूकदारांना भरपाईची रक्कम मिळू शकेल, असे अ‍ॅड. देशपांडे यांनी सांगितले.
