शहर-गावांचा चेहरामोहरा विद्रुप करणाऱ्या बेकायदा फलकबाजीवर कारवाईचा बडगा उगारण्याबाबत दिलेल्या आदेशांचे पालन न करणाऱ्या पालिकांवर अवमान कारवाईचे आदेश देण्याचा निर्वाणीचा इशारा उच्च न्यायालयाने गुरुवारी सर्व पालिकांना दिला. एवढेच नव्हे, तर बेकायदा फलक न लावण्याचे प्रतिज्ञापत्राद्वारे आश्वासन देऊन त्याला धाब्यावर बसविणाऱ्या राजकीय पक्षांनाही अवमान कारवाईबाबत नोटीस बजावण्याचा इशारा न्यायालयाने दिला. ‘सुस्वराज्य फाऊंडेशन’ने केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अनिल मेनन यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस बेकायदा फलकबाजीवर लक्ष ठेवण्यासाठी नियुक्त केलेल्या वकिलांच्या वतीने बऱ्याचशा पालिकांकडून न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन केले जात नसल्याची तक्रार करण्यात आली. एवढेच नव्हे, तर आदेशांकडे कानाडोळा करून सर्रासपणे बेकायदा फलके लावली जात असल्याकडेही न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. त्यामुळे संतापलेल्या न्यायालयाने यातून पालिका न्यायालयाच्या आदेशांबाबत गंभीर नसल्याचेच दिसून येत असल्याचे सुनावले व बेकायदा फलकबाजीवरील कारवाईच्या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या पालिकांवर यापुढे थेट अवमान कारवाई करण्याचे आदेश देण्याचा इशारा दिला. दरम्यान, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) बेकायदा फलके न लावण्याबाबत न्यायालयात हमीपत्र दिले आहे, परंतु असे असतानाही पक्षातर्फे सर्रासपणे बेकायदा फलकबाजी केली जात असल्याची बाब याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. त्याचीही न्यायालयाने गंभीर दखल घेत छायाचित्राच्या माध्यमातून त्याबाबतचा पुरावा न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश देत त्यानंतर हमीपत्र देऊन ते धाब्यावर बसविणाऱ्या राजकीय पक्षांवरही अवमान कारवाईप्रकरणी नोटीस बजावण्याचे स्पष्ट केले.या वेळी भाईंदर पोलीस ठाण्याच्या फलकाच्या वर मीरा-भाईंदरच्या महापौरांचे छायाचित्र असलेले फलक लावण्यात आल्याचे छायाचित्र न्यायालयात सादर करण्यात आले. हा प्रकार गंभीर असल्याचे स्पष्ट करत संबंधित पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठाने आणि पालिका प्रशासनाच्या विभागप्रमुखाने पुढील सुनावणीच्या वेळेस न्यायालयात हजर राहून त्याबाबत खुलासा करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. पुण्यातही मोक्याच्या ठिकाणी अशाप्रकारे बेकायदा फलकबाजी करण्यात येत असल्याप्रकरणीही न्यायालयाने संबंधित पालिका अधिकाऱ्याला उपस्थित राहून खुलासा करायला सांगितले आहे.
