चंद्रभागेच्या पात्रातील आणि तीरावरील प्रदूषण रोखायचे असेल तर तेथे उभी असलेली सर्व प्रकारची बांधकामे हटविण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने गेल्याच महिन्यात राज्य सरकारला दिले होते. असे असतानाही या बांधकामांवर कारवाई करण्याऐवजी माघी एकादशीच्या पाश्र्वभूमीवर शनिवापर्यंत ती तेथेच राहू देण्यास परवानगी द्यावी, यासाठी सरकारने अर्ज करून केलेल्या विनंतीबाबत उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी आश्चर्य व्यक्त केले. हे धक्कादायक असल्याचा शेराही न्यायालयाने मारला. परंतु केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून या बांधकामांना शनिवार्रयतची मुभा देत असल्याचे व यापुढे हे खपवून घेतले जाणार नाही, असे न्यायालयाने बजावले. तशी हमीच विविध प्रकारचे बांधकाम करणाऱ्या वारकरी, फडकरी, महाराज आदींनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लिहून देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरही माघी एकादशीच्या पाश्र्वभूमीवर चंद्रभागेच्या पात्रात आणि तीरावर वारकरी, फडकरी, महाराज आदींनी उभारलेले मंडप, तंबू तसेच तत्सम बांधकामे उभी केली आहेत. शिवाय आधीपासूनही काही बांधकामे तेथे आहेत. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी म्हणून ही बांधकामे हटविण्यासाठी सरकारी कर्मचारी तेथे गेले. मात्र या कारवाईला विरोध म्हणून तेथे या वारकरी, फडकरऱ्यांनी तेथे गोंधळ घातला. परिणामी कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्याने सरकारी कर्मचारी कारवाई न करताच तेथून परतले. या सगळ्या प्रकारानंतर राज्य सरकारने गुरुवारी न्यायालयात अर्ज करून शनिवापर्यंत या बांधकामांना कारवाईपासून अभय देण्याची विनंती केली. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अनिल मेनन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी शुक्रवारी सुनावणी झाली असता न्यायालयाने सरकारच्या भूमिकेबाबत आश्चर्य व्यक्त केले. परंतु कारवाईदरम्यान कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्याने ही भूमिका घेण्यात आल्याचे सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले.वास्तविक वारकरी, फडकरी, महाराज यांनी अशी विनंती करण्याची गरज होती. त्यांनी न्यायालयात येऊन दोन दिवसांसाठी ही सवलत मागायला हवी होती. मात्र असे न होता त्यांच्यासाठी सरकारने विनंती करणे धक्कादायक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.यापुढे याचा कित्ता गिरवला जाणार नाही, अशी हमी जिल्हाधिकऱ्यांकडे या वारकरी, फडकऱ्यांनी लिहून दिल्याचेही न्यायालयाने बजावले.
