पात्रता निकष शिथिल केल्यानंतर.. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधीशांच्या प्रस्तावित गृहनिर्माण सोसायटीसाठी राज्य सरकारने ओशिवरा येथील मोक्याच्या जागेवरील भूखंड मंजूर केला आहे. हा भूखंड मंजूर करण्यापूर्वी राज्य सरकारने वैयक्तिक सदनिका मंजूर करण्यासाठीचे निकष शिथील केले असल्याचे माहिती अधिकार कायद्यातून उघड झाले आहे. उच्च न्यायालयातील काही न्यायाधीशांनी त्यांच्या प्रस्तावित गृहनिर्माण सोसायटीसाठी भूखंड मिळावा, अशी औपचारिक विनंती राज्य सरकारला केली होती. त्यानुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओशिवरातील ३२,३०० चौ. फुटाचा भूखंड ३१ ऑगस्ट २०१५ रोजी त्यांना मंजूर केला, असे गृहनिर्माण आणि म्हाडातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. सदर प्रस्तावित सोसायटीची आता सुरभी को-ऑप हौसिंग सो. लि. (प्रस्तावित) अशी नोंदणी करण्यात आली आहे. या प्रस्तावित सोसायटीमध्ये प्रत्येकी १०७६ चौ. फूट क्षेत्रफळाच्या ८४ सदनिका मालकी तत्त्वावर मंजूर करण्यात आल्या आहेत. या प्रस्तावित गगनचुंबी इमारतीचे काम अद्याप सुरू झालेले नाही. सरकारने आतापर्यंत ३९ न्यायाधीशांचे सदस्यत्व या सोसायटीसाठी मंजूर केले आहे. सरकारच्या पूर्वपरवानगीनंतर विशिष्ट वर्गवारीतील व्यक्तींसाठी घरे बांधण्याची परवानगी म्हाडाला कायद्यानुसार आहे. यापूर्वी कालिना येथे काँग्रेस सरकारने नोकरशहांसाठी गृहनिर्माण प्रकल्पाला मंजुरी दिली होती. मात्र या प्रकरणात न्यायाधीशांच्या सोसायटीला मंजुरी देण्यापूर्वी काही दिवस राज्य सरकारने पात्रतेसाठी निकष व प्रक्रिया यांत बदल केल्याचे माहिती अधिकारातून स्पष्ट होत आहे. सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयातील विद्यमान न्यायमूर्ती हे घटनात्मक पदावर कार्यरत असतात. त्यामुळे त्यांच्या प्रस्तावित सोसायटीसाठी इच्छुकांकडून अर्ज मागविण्यासाठी, व लॉटरीद्वारे सदनिकांचे वाटप करण्यासाठी जाहीर नोटीस किंवा जाहिरात देणे आवश्यक नाही, असा बदल सरकारने केला. तसेच, अशा मंडळींच्या प्रस्तावित सोसायटीच्या सदस्यत्वासाठी आलेल्या अर्जाची छाननी उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरल कार्यालयाकडून करण्यात येईल, असाही महत्त्वाचा बदल सरकारने केला. अशा प्रकारच्या सोसायटय़ांसाठी जाहीर नोटीस काढणे आधी म्हाडासाठी बंधनकारक होते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे उच्छुक अर्जदार व त्याच्या निकट कुटुंबातील कुणाचे घर व भूखंड असल्यास सदर व्यक्ती सदस्यत्वासाठी अपात्र ठरते. मात्र, ऑगस्ट २०१५ मध्ये गृहनिर्माण खात्याने ही अट सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयातील विद्यमान न्यायाधीशांसाठी शिथिल केली. याबाबत उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल मंगेश पाटील यांच्याकडे विचारणा केली असता, ‘प्रस्तावित सोसायटीच्या सदस्यत्वासाठी आलेले अर्ज विहित नमुन्यात आहेत किंवा नाही याची छाननी करणे हे आमचे काम आहे’, असे ते म्हणाले. न्यायाधीशांच्या प्रस्तावित सोसायटीसाठी सदस्यत्वाचे निकष शिथिल करण्याबाबत राज्याचे प्रधान सचिव एन. एल. जमादार यांचा अभिप्राय मागविण्यात आला होता. ‘सोसायटीमधील उपलब्ध सदनिकांपेक्षा उच्छुकांच्या अर्जाची संख्या कमी असल्यास लॉटरी काढण्याची गरजच पडत नाही’, असे सांगत, संबंधित सोसायटीची सदस्य मंजुरी प्रक्रिया योग्य रीतीने पार पडल्याचा दावा जमादार यांनी केला. मुख्य न्यायाधीश मंजुळा चेल्लूर यांच्या कार्यालयातून याबाबत भाष्य करण्यास नकार देण्यात आला. संबंधित प्रस्तावित सोसायटीसंदर्भातील सर्व प्रक्रिया कायद्यानुसारच करण्यात आली आहेत. न्यायाधीशांसाठी गृहनिर्माण योजनेला मंजुरी सरकारने आपल्या अधिकारांतच दिली आहे. यापूर्वीही अशा प्रकारची मंजुरी देण्यात आली आहे. - देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
