माहीममधील विहीर मालकांना जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून नोटिसा विहिरींतील पिण्यायोग्य नसलेले पाणी पदपथावरील खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांना विकले जात असल्यावरून न्यायालयाने फटकारल्यानंतर तसेच या सगळ्या प्रकारावर देखरेख ठेवण्याचे उच्च न्यायालयाने बजावल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी मुंबईतील बेकायदा विहिरींवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचाच भाग म्हणून माहीम परिसरातील विहिरींच्या मालकांनाही नोटीस बजावण्यात आली असून विहिरींतील पाण्याची बेकायदा विक्री करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा दावाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. मुंबईच्या रस्त्यांवर विकल्या जाणाऱ्या खाद्यपदार्थासाठी वापरले जाणारे पाणी शुद्ध असते का, पाणीपुरीतील पाणीही किती शुद्ध असते, हे पाणी विहिरींमधील तर नाही ना, असा सवाल करत न्यायालयाने महानगरपालिकेला तसेच राज्य सरकारला त्याचा खुलासाही मागवला होता. रस्त्यांवरील खाद्यपदार्थासाठी वापरले जाणारे पाणी हा खूप गंभीर विषय असल्याचे नमूद करत मुख्य न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने त्याची दखल घेतली होती. एवढेच नव्हे, तर मुंबई विशेषकरून दक्षिण मुंबईतील रस्त्यावर विकल्या जाणाऱ्या खाद्यपदार्थासाठी टँकर्सचे पाणी उपलब्ध केले जाते का, हे पाणी विहिरींमधून आणले जाते का, असा सवाल करत पाणीपुरवठय़ाबाबत काही धोरण आहे की नाही याचाही खुलासा करण्याचे आदेशही दिले होते. पालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने केलेले प्रतिज्ञापत्र वाचल्यानंतर न्यायालयाने हे आदेश दिले होते. या प्रतिज्ञापत्रानुसार, मुंबईतील विहिरींमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर मच्छरांची पैदास होते. त्यामुळे ती रोखण्यासाठी त्यामध्ये गप्पी मासे सोडले जातात. याच कारणास्तव विहिरींतील पाणी हे केवळ साफसफाई आणि बागांसाठी तसेच ज्यांच्याकडे आवश्यक परवानगी आहे अशांनाच उपलब्ध केले जाते, असा दावा पालिकेने केला होता. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वतीने या प्रकरणी नुकतेच प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. त्यात त्यांनी बेकायदा विहिरींवर कारवाई करण्यास सुरुवात केल्याचा दावा केला आहे. विहिरींतील पाण्याची बेकायदा विक्री केली जात असून या विहिरी पालिका वा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय खोदल्या जात असल्याचेही त्यांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. मात्र पिण्यायोग्य पाणी आणि विहिरींतील पाण्याचा दर्जा हा पालिकेच्या अखत्यारीतील विषय आहे. तसेच भूजल स्रोतांवर नियंत्रण ठेवण्याची मुख्य जबाबदारी ही महाराष्ट्र जलस्रोत नियामक प्राधिकरणाची असल्याचा दावा मेहता यांनी प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. सरकारी तिजोरीला फटका मुंबई तसेच राज्यातील विहिरींच्या पाण्यावर पालिकांचे नियंत्रण नाही. त्यामुळे हॉटेल्स, रुग्णालये आणि खासगी संस्थांना या पाण्याची बेकायदा विक्री केली जाते. त्याचा सरकारी तिजोरीला मोठा फटका बसत असल्याचा आरोप मिलिंद यवतकर यांनी जनहित याचिकेद्वारे केला आहे. त्यामुळे या विहिरींचा ताबा घेऊन पाण्याची बेकायदा विक्री करण्यावर आळा घालण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
