उर्वरित महाराष्ट्राचा बऱ्यापैकी विकास झाला असतानाच विदर्भ आणि मराठवाडा हे दोन्ही विभाग विकासात मागे असल्याचा निष्कर्ष केळकर समितीने काढल्याने प्रादेशिक अस्मितेच्या मुद्दय़ावर पुन्हा एकदा राजकारण पेटण्याची चिन्हे आहेत. अहवाल राजकीयदृष्टय़ा अडचणीचा ठरू शकतो याचा अंदाज आल्यानेच, विधिमंडळात चर्चा झाल्यावरच कोणता भाग स्वीकारायचा किंवा फेटाळायचा याचा निर्णय घेतला जाईल, अशी भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडली आहे. पाण्यापासून विविध क्षेत्रांत पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण तसेच खान्देशचा समावेश असलेल्या उर्वरित महाराष्ट्राने भरीव प्रगती केल्याचे समितीने अधोरेखीत केले. विदर्भ आणि मराठवाडय़ाला अतिरिक्त निधी देऊन या क्षेत्रांचा अनुशेष दूर करावा, अशी शिफारस समितीने केली आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार असताना निधी वाटपावरून भाजपचे नेते टीका करीत. विदर्भ आणि मराठवाडय़ाला झुकते माप दिल्यास आता काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे नेते ओरड करण्याची शक्यता आहे. केळकर समितीच्या अहवालावरून सत्ताधारी भाजपला अडचणीत आणण्याचा राष्ट्रवादीचा प्रयत्न आहे. यामुळेच विशेष अधिवेशन बोलावून चर्चा करण्याची मागणी विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली. गेली १५ वर्षे वित्त आणि जलसंपदा खाते भूषविताना राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी पश्चिम महाराष्ट्राच्या विकासावर जास्तीत जास्त लक्ष दिल्याचा या अहवालाचा सूर आहे. सिंचनाच्या क्षेत्रात राज्यातील सहा महसुली विभागांत सर्वाधिक सिंचन पुणे विभागात झाले आहे. उर्वरित महाराष्ट्रात कोकण आणि खान्देशपेक्षा पश्चिम महाराष्ट्राने अधिक विकास केला आहे.वीज दर कळीचा मुद्दा वीज निर्मिती होणाऱ्या भागांत विजेचे दर कमी असावेत, अशी शिफारस समितीने केली आहे. विदर्भात जास्त वीज निर्मिती होते. यामुळे राज्याच्या अन्य भागाच्या तुलनेत विदर्भात वीज दर कमी ठेवावे लागतील. याची अन्य भागांमध्ये प्रतिक्रिया उमटू शकते. १ ते ३१ डिसेंबर या काळात सारे मंत्रालय नागपूरमध्ये थाटण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. पुण्याच्या धर्तीवर मुंबई-नाशिक हा द्रुतगती मार्ग बांधण्याची शिफारस करण्यात आली. पुण्यानंतर नाशिकचा विचार झाला होता, पण तेव्हा जागेचा प्रश्न निर्माण झाला होता.
