इंग्रजी, गणित व विज्ञानासारखे प्राथमिक विषयदेखील शिकविले जात नसल्याने, मदरसा ही शाळा मानली जाणार नाही व तेथील मुलांना शाळाबाह्य़ समजले जाईल, अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे. अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री एकनाथ खडसे यांनी ही भूमिका जाहीर केल्यानंतर मदरशांत इंग्रजी, गणित व विज्ञान शिकवावे, असे मत शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी व्यक्त केले.
घटनेनुसार, व्यावहारिक शिक्षण हा प्रत्येक मुलाचा हक्क असल्याने मदरशांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांना या हक्कापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असे खडसे यांनी स्पष्ट केले. अन्य धर्माच्या मुलांना मदरशांमध्ये प्रवेश नाकारला जातो, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. त्यामुळे मदरसा ही शाळा नव्हे, तर धार्मिक शिक्षण देणारी संस्था ठरते. मदरशांत अन्य विषयही शिकविले जावेत असे आम्ही सांगितले आहे. तसे झाले नाही तर मदरसा ही शाळा नाही असे मानले जाईल, असेही खडसे म्हणाले. मदरशांमध्ये प्राथमिक विषय शिकविले जातात किंवा नाही, याबाबत ४ जुलै रोजी सर्वेक्षण केले जाणार आहे. असे शिक्षण जर मुलांना मिळत नसेल तर त्या मुलांना शाळाबाह्य़ मुले मानले जाईल व त्यांना शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहात सामील करून घेण्यासाठी योग्य ती पावले उचलली जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळेच या मुलांना चांगल्या रोजगाराच्या व उज्ज्वल भविष्याच्या संधी मिळतील, असा विश्वास खडसे यांनी व्यक्त केला.
असे शिक्षण देण्याची तयारी दाखविणाऱ्या मदरशांना चांगला शिक्षकवर्ग पुरविण्याची तयारीही सरकारने दाखविली आहे.
अल्पसंख्याकांना शिक्षणापासून वंचित करण्याचा हा डाव आहे. निवडणूक प्रचारात मदरशांच्या आधुनिकीकरणाची दिलेली हमी भाजप विसरलेला आहे.
– असदुद्दिन ओवेसी, एमआयएम