राज्य मंत्रिमंडळासमोर लवकरच प्रस्ताव आदिवासी क्षेत्रातील गरोदर स्त्रिया आणि स्तनदा मातांच्या आहारातील उष्मांक आणि प्रथिनांमध्ये वाढ करण्याबरोबरच जन्माला येणाऱ्या सुदृढ बालकांचे प्रमाण वाढविण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या भारतरत्न ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत योजनेचा विस्तार करून सहा वर्षांपर्यंतच्या आदिवासी मुलांच्या सकस आहाराची जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घेण्याच्या हालाचाली आदिवासी विकास विभागात सुरू झाल्या आहेत. त्यानुसार सात ते आठ लाख आदिवासी मुलांना सकस आहार पुरविण्यात येणार असून त्याबाबतचा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. आदिवासींमध्ये कमी वजनाची बालके जन्माला येण्याचे प्रमाण ३३.१ टक्के एवढे आहे. आदिवासी स्त्रियांमध्ये गरोदरपणाच्या शेवटच्या तिमाहीमध्ये वजनवाढीचे प्रमाण कमी असल्यामुळे त्याचा परिणाम बाळाच्या वजनावर होऊन कमी वजनाची बालके जन्माला येतात. तसेच बालकाच्या जन्मानंतर पहिले तीन महिने मूल पूर्णपणे मातेवर अवलंबून असल्यामुळे या कालावधीत मातेचे आरोग्य व पोषण चांगले राहणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आदिवासी क्षेत्रातील अंगणवाडीच्या कक्षेत येणाऱ्या सर्व गरोदर स्त्रिया आणि स्तनदा मातांना सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी हा सकस आहार देणारी योजना सरकारने काही दिवसांपूर्वीच सुरू केली आहे. त्यानुसार या आहारामध्ये चपाती अथवा भाकरी, भात, कडधान्ये-डाळ, सोया दूध (साखरेसह), शेंगदाणा लाडू (साखरेसह), अंडी अथवा केळी अथवा नाचणी हलवा, फळे, हिरव्या पालेभाज्या, खाद्यतेल, गूळ अथवा साखर, आयोडीनयुक्त मीठ, मसाला इत्यादींचा समावेश असेल. पहिल्या वर्षी १ लाख ८९ हजार गरोदर स्त्रिया व स्तनदा मातांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. सरकारच्या या योजनेचे आदिवासी समाजाकडून स्वागत होत असतानाच राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनीही त्याची दखल घेतली. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांनी सहा वर्षांच्या मुलांनाही सकस आहार देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश आदिवासी विकास विभागास दिले आहेत.
