राज्य सरकारच्या २०१३मधील मनोधैर्य योजनेंतर्गत बलात्कार पीडित महिलांना तीन लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्यात येत आहे. पीडित महिलांना केवळ तीन लाख रुपयेच नुकसान भरपाई का दिली जाते, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला आहे. बलात्कार पीडित महिलांना देण्यात येणाऱ्या नुकसान भरपाईची रक्कम तीन लाखांवरून १० लाख रुपये इतकी करता येईल का याचाही राज्य सरकारने विचार करावा, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. बलात्कार, बालकांवरील लैगिंक अत्याचार, अ‍ॅसिड हल्ला यामध्ये बळी पडलेल्या महिला आणि बालकांना अर्थसहाय्य व पुनर्वसन करण्यासाठी मनोधैर्य योजना राज्य मंत्रिमंडळाने मंजूर केली असून या योजनेची अंमलबजावणी संपूर्ण राज्यात २ ऑॅक्टोबर, २०१३ पासून सुरू झाली. पीडितांना किमान २ लाख ते ३ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत दिली जाते. या योजनेंतर्गत बलात्कार पीडित महिलांना इतकी तुटपुंजी नुकसान भरपाई का देण्यात येते, असा सवाल उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारला केला आहे. नुकसान भरपाईच्या रकमेत १० लाख रुपयांपर्यंत वाढ करता येईल का, हेही पाहावे, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. मुंबईतील बोरिवली येथील एका १४ वर्षांच्या बलात्कार पीडित मुलीने तीन लाख रुपये नुकसान भरपाई मिळावी, अशी मागणी केली होती. मात्र, राज्य सरकारने तिला नुकसान भरपाई नाकारली. संबंधित मुलीवर बलात्कार झाला नसून, सहमतीने शरीरसंबंध ठेवण्यात आल्याचे कारण राज्य सरकारने दिले आहे. त्यामुळे पीडित मुलीने राज्य सरकारविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मुख्य न्यायाधीश मंजुळा चेल्लूर आणि न्यायाधीश जी. एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर आज, बुधवारी पीडितेने केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. बलात्कार पीडित महिलांना गोवा सरकारकडून नुकसान भरपाई म्हणून १० लाख रुपये दिले जातात. मात्र, महाराष्ट्र सरकारकडून केवळ तीन लाख रुपये नुकसान भरपाई दिली जाते, असा मुद्दा पीडितेच्या वकिलांनी न्यायालयात उपस्थित केला. त्यावर न्या. चेल्लूर यांनी या मुद्द्यावर नंतर सविस्तर विचार करण्यात येईल, असे सांगितले. पीडित मुलीवर बलात्कार झाला नसून, सहमतीने शरीरसंबंध ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे हे बलात्काराचे प्रकरण नाही, असे कारण देत सरकारने पीडितेला नुकसान भरपाई मिळू शकत नाही, असे सांगितले. सहमतीने शरीरसंबंध ठेवल्याचे कारण सरकारने दिल्याचे ऐकल्यानंतर अस्वस्थ झाले आणि मला धक्काच बसला, असे न्या. चेल्लूर यांनी म्हटले. पीडित मुलगी केवळ १४ वर्षांची आहे. तिने दिलेली शरीरसंबंधांची संमती ग्राह्य कशी धरली जाईल, असा सवालही त्यांनी केला. दरम्यान, या प्रकरणाची सुनावणी पुढील आठवड्यात होणार असून, मुंबई उपनगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः या सुनावणीला हजर राहावे; तसेच मनोधैर्य योजनेचा तपशील सोबत आणावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
