५६ हजार कोटींच्या विनियोजन विधेयकावरून विधान परिषदेत पेच विधानसभेत बहुमताच्या जोरावर कामकाज रेटून नेणाऱ्या सत्ताधारी भाजप-शिवसेनेची विधान परिषदेत मात्र काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस या विरोधी पक्षांनी बहुमताचाच आधार घेत पुरती कोंडी केली आहे. विरोधकांनी विधान परिषदेचे कामकाजच रोखून धरल्याने विधानसभेने मंजुर केलेले ५६ हजार कोटींचे विनियोजन विधेयक (लेखानुदान) संमतीविना रखडल्याने सरकारपुढे घटनात्मक पेच निर्माण झाला आहे. हा पेच सोडविण्यासाठी सत्ताधारी पक्षांनी राज्यपालांकडे जाण्याची तयारी केली आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवरुन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस व अन्य विरोधी पक्षांनी विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसांपासून सरकारच्या विरोधात राजकीय युद्ध पुकारले आहे. दोन्ही सभागृहांचे कामकाज बंद पाडले जात आहे. विरोधकांना नमविण्यासाठी अर्थसंकल्प मांडताना गोंधळ घालणाऱ्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या १९ आमदारांना निलंबित करण्यात आले. मात्र त्यामुळे विरोधक अधिक आक्रमक झाले असून विधानसभेच्या कामकाजावर अघोषित बहिष्कार पुकारण्यात आला आहे. विधान परिषदेत तर कामकाजच चालू दिले जात नाही. विधान परिषदेत विरोधी पक्षांचे बहुमत असल्यामुळे सरकारला प्रत्येक वेळी नरमाईची भूमिका घ्यावी लागत असल्याचे चित्र आहे. राज्य सरकारने २३ मार्च रोजी विधानसभेत दोन महिन्यांच्या खर्चासाठी तब्बल ५६ हजार ५५५ कोटी ३२ लाख ७८ हजार कोटी रुपयांचा लेखानुदान प्रस्ताव व विनियोजन विधेयक मंजूर करुन घेतले. संविधानिक तरतुदीनुसार हे वित्त विधेयक असल्याने विधानसभेने संमत करुन ते विधान परिषदेकडे पाठविल्यानंतर १४ दिवसांच्या आत विधान परिषदेने त्याला मंजुरी द्यायची आहे. या कालावधीत परिषदेने विधेयक मंजूर करुन पुन्हा विधानसभेकडे पाठविले नाही, तर ते मंजूर झाले आहे, असे गृहित धरले जाते. या वेळचा वेचप्रसंग वेगळा आहे. लेखानुदानाच्या माध्यमातून राज्य सरकारला एप्रिल व मे अशा दोन महिन्यांसाठी राज्याच्या एकत्रित निधीतून रक्कम खर्च करण्यासाठी हे विधेयक आहे. ३१ मार्चच्या आत त्याला मान्यता मिळणे आवश्यक आहे, अन्यथा सरकारला निधी वापरता येणार नाही. परिणामी दोन महिन्यांचे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निवृत्ती वेतन, तसेच विकास योजनांवर झालेल्या खर्चाची पुर्तता करता येणार नाही. १४ दिवसांच्या मुदतीसाठी थांबले तर, ३१ मार्च ही तारीख ओलांडून पुढे जाते. त्यामुळे सरकारपुढे सरकारुपुढे घटनात्मक व आर्थिक पेच निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे हे विनियोजन विधेयक मंजूर करावे, असे पत्र संसदीय कामकाज मंत्री गिरीश बापट आणि महसूल मंत्री व विधान परिषदेतील सभागृह नेते चंद्रकांत पाटील यांनी सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांना दिले आहे. सरकारच्या वतीने बापट व पाटील हे बहुधा उद्या राज्यपालांची भेट घेण्याची शक्यता आहे. हे विधेयक मंजूर व्हावे, यासाठी राज्यपालांनी विधिमंडळाला निदेश द्यावेत, अशी त्यांना विनंती केली जाणार आहे.
