राज्यात सत्तेवर आलेल्या भाजप-शिवसेना सरकारने मुंबईकरांची घरांची निकड लक्षात घेऊन मुलाच्या लहानपणीच त्याच्या नावे घर खरेदीसाठी पालकांना तरतूद करता येईल अशी योजना आखली आहे. राज्यातील सर्वासाठी ही योजना लागू असून त्यासाठी ‘गृहनिर्माण निधी’ची स्थापना करण्यात येणार आहे. मुलाच्या भविष्यातील घरासाठी पालक या निधीत सहभागी होऊ शकतात. या निधीत सहभागी झालेल्यांना म्हाडा तसेच सरकारी योजनांमध्ये प्राधान्याने घर उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.मे महिन्यात येऊ घातलेल्या सर्वंकष गृहनिर्माण धोरणाचा अंतिम मसुदा तयार झाला असून त्याची प्रत ‘लोकसत्ता’ला उपलब्ध झाली आहे. या धोरणात ही माहिती देण्यात आली आहे. ‘गृहनिर्माण निधी’मध्ये राज्यातील कोणताही नागरिक सामील होऊ शकतो. सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधीत गुंतविण्यात आलेली अर्धी रक्कम वा स्वतंत्र रक्कम या निधीत गुंतविता येईल. दहा वर्षांनंतर संबंधिताला शासकीय किंवा खासगी योजनेत घरासाठी अर्ज करता येईल. शासकीय गृहयोजनेत त्यांना प्राधान्य मिळेल. या निधीतील रक्कम घरखरेदीसाठी वळती करून घेतली जाईल, तर उर्वरित रक्कम त्याला कर्जाद्वारे उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. मुलाच्या नावेही या निधीत पालकांना सहभागी होता येणार आहे. मात्र घरासाठी दहा वर्षांनंतरच अर्ज करता येणार आहे. त्यामुळे मुलाच्या वयाच्या आठ वर्षांपासून पालकाला त्याच्या नावे शासनाच्या गृहनिर्माण निधीत सहभागी होता येणार आहे, असे या मसुद्यात म्हटले आहे.दुर्बल, अल्प तसेच मध्यम उत्पन्न गटातील नागरिकांना घर खरेदी करता यावे, यासाठी म्हाडामार्फत स्वतंत्र निधी उभारला जाणार आहे. या निधीत सुरुवातीला म्हाडामार्फत हजार कोटी रुपये गुंतविले जाणार आहेत. या निधीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी गृहनिर्माण क्षेत्रात अनुभव असलेल्या व्यावसायिक निधी व्यवस्थापकाची नियुक्ती केली जाणार आहे. दुर्बल, अल्प आणि मध्यम उत्पन्न गटासाठी घरे बांधणाऱ्या विकासकांना या निधीतून कर्ज दिले जाणार आहे. पुनर्विकास करू इच्छिणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांनाही या निधीतून कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी प्राधान्य दिले जाणार आहे. त्यामुळे गृहनिर्माण संस्थाना स्वत: पुनर्विकास हाती घेता येणे शक्य आहे. अशा रीतीने कर्ज घेतलेल्या विकासकांनी दुर्बल, अल्प आणि मध्यम उत्पन्न गटातील रहिवाशांना घरे विकताना सुरुवातीला फक्त १० टक्के आणि १५ वर्षांनंतर उर्वरित रक्कम घ्यावी, असे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांच्या हक्काचे घरकुलाचे स्वप्न पूर्ण होईल, असा दावाही या मसुद्यात केला आहे.गृहनिर्माण निधी काय आहे?* राज्यातील नागरिकासाठी योजना. स्वतंत्र रक्कम निधीत गुंतविता येणार* दहा वर्षांनंतर शासकीय किंवा खासगी योजनेत घरासाठी अर्ज करता येणार* शासकीय गृहयोजनेत प्राधान्य. रक्कम घर खरेदीसाठी वळती करणार* उर्वरित रक्कम कर्जाद्वारे उपलब्ध करून देणार. मुलाच्या नावे निधीत पालकांना सहभागी होता येणारनव्या धोरणाची वैशिष्टय़े* म्हाडा पुनर्विकासासाठी प्रिमिअमद्वारे जादा चटईक्षेत्रफळ * पुनर्विकास सुरू न झालेल्या वसाहतीत ‘म्हाडा’मार्फत गृहप्रकल्प संक्रमण शिबिराच्या पुनर्विकासासाठी चार चटईक्षेत्रफळ * शहरात डीसी रूल ३३ (७) योजनेतील पुनर्वसित घराची ७० चौ. मी.ची मर्यादा शिथील* समूह पुनर्विकास उपनगरासाठीही लागू होणार; मोडकळीस आलेल्या इमारतींसाठी नवे धोरण
