ग्रामीण भागातील एक वर्षांची वैद्यकीय सेवा (वैद्यकीय बंधपत्र) पूर्ण केल्याशिवाय सरकारी वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाला प्रवेश न देण्याच्या राज्य सरकारच्या आततायी निर्णयामुळे हजारो पदव्युत्तर प्रवेशोच्छुक विद्यार्थ्यांचे नामांकित सरकारी महाविद्यालयांमधील पदव्युत्तर प्रवेशाचे स्वप्न यंदा मावळणार आहे. या निर्णयाचा फटका सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांनाच बसणार आहे. सरकारी महाविद्यालयांमधून एमबीबीएस वा बीडीएस झालेले बहुतांश विद्यार्थी या आयत्यावेळी बदललेल्या निर्णयामुळे सरकारी महाविद्यालयांमधील प्रवेशाकरिता पात्रच ठरणार नसल्याने या जागा खासगी महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांच्या पदरात पडण्याची शक्यता आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतून पदवी घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना (एमबीबीएस / बीडीएस) अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यावर एक वर्ष ग्रामीण भागांत वैद्यकीय सेवा करणे बंधनकारक आहे. हा सेवा कालावधी पूर्ण करण्याचे बंधपत्र विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेतेवेळेसच द्यावे लागते. पदवी घेतल्यानंतर सहा वर्षांच्या कालावधीत ही सेवा पूर्ण करणे अपेक्षित असते. मात्र, वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाने २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षांतच पदव्युत्तर पदवी (एमडी/ एमएस) अभ्यासक्रम प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांनी ग्रामीण भागांतील सेवा पूर्ण करणे बंधनकारक केले आहे. ६ वर्षांचा कालावधी गृहीत धरून आतापर्यंत सेवा पूर्ण न करता पदव्युत्तर प्रवेश परीक्षेच्या (पीजी-नीट) तयारीत हा काळ घालविलेल्या आणि २०१८च्या पीजी-नीटसाठी बसू इच्छिणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांना आयत्यावेळी बदललेल्या या नियमाचा चांगलाच फटका बसणार आहे. शासकीय महाविद्यालयातून पदवी घेणारे हजारो विद्यार्थी पीजी-नीट देऊ शकतील. मात्र प्रवेशाकरिता अपात्र ठरतील. बंधपत्राच्या अटीतून सुटका मिळविण्यासाठी विद्यार्थ्यांना साधारणपणे १० लाख रुपये भरावे लागतील. अन्यथा एक वर्ष वैद्यकीय सेवा करून मगच प्रवेश घ्यावा लागेल. दुसरीकडे खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांतून पदवी घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मात्र हा निर्णय पथ्यावर पडला आहे. परिणामी आसगी महाविद्यालयांच्या भल्यासाठीच नियम बदलण्यात आला का, असा प्रश्न पालक आणि विद्यार्थ्यांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे. पदव्युत्तर पदवीची (पीजी-नीट) प्रवेश परीक्षा जानेवारी २०१८ मध्ये होणार आहे. मात्र परीक्षेला अवघे तीन महिने राहिलेले असताना संचालनालयाने ग्रामीण भागांतील सेवेतून बंधमुक्त झाल्याचे दाखले आणण्याचे फर्मान सोडले आहे. त्यामुळे गेली दोन किंवा तीन वर्षे परीक्षेची तयारी करणारे आणि यंदाच आंतरवासिता (इंटर्नशिप) पूर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या डोक्यावर टांगती तलवार आहे. पालकांकडून ऑनलाइन चळवळ पदव्युत्तर पदवीची प्रवेशासाठी बंधपत्राची अट काढून टाकावी यासाठी पालकांनी ऑनलाइन मोहीम सुरू केली आहे. ‘विद्यार्थ्यांना पदवी अभ्यासक्रमानंतर एक वर्षांची आंतरवासिता (इंटर्नशिप) करावी लागते. त्यानंतर अनेक विद्यार्थी एक किंवा दोन वर्षे खंड घेऊन पदव्युत्तर पदवीच्या परीक्षेची तयारी करतात. त्यामुळे या कालावधीत विद्यार्थ्यांना ग्रामीण भागांत सेवा करणे शक्य नसते. शासनाने हा नियम आधीच जाहीर केला असता तर विद्यार्थी बंधपत्रानुसार ग्रामीण भागांत सेवा करू शकले असते. मात्र आयत्यावेळी शासनाने निर्णय जाहीर केल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार आहे. आता शासकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थी अपात्र ठरणार असल्यामुळे खासगी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांचा फायदा होणार आहे,’असे पालकांनी सांगितले. या प्रकरणी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याची माहितीही पालकांकडून देण्यात आली. ‘पदव्युत्तर पदवी प्रवेश परीक्षा ही आव्हानात्मक असते. अनेक विद्यार्थी दोन किंवा तीन वर्षेही या परीक्षेची तयारी करतात. आंतरवासिता करताना ग्रामीण भागांत सेवा करणे अशक्य आहे. त्यामुळे नवा निर्णय विद्यार्थी हिताचा नाही,’ असे मत नायर रुग्णालयातील प्राध्यापकांकडून व्यक्त करण्यात आले. शासकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना फटका पदवीसाठी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांची चढाओढ असते. शासकीय महाविद्यालयांत प्रवेश मिळवणारे विद्यार्थी लाखो विद्यार्थ्यांशी स्पर्धा करत असतात. गुणवत्ता सिद्ध करून आलेल्या या विद्यार्थ्यांचा बहुतांशी खर्च शासन उचलते. त्याबदल्यात त्यांनी ग्रामीण भागांत किमान एक वर्ष सेवा करणे बंधनकारक असते. मात्र खासगी महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांना हा नियम लागू होत नाही. पदव्युत्तर पदवीसाठी ग्रामीण भागांतील सेवा बंधनकारक केल्यामुळे खासगी महाविद्यालयांतून यंदा उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना याचा अधिक फायदा होणार आहे.
