आंतरराष्ट्रीय बाजारात दूध भुकटीचे दर सातत्याने घटत असून देशांतर्गत दुधाच्या उत्पादनात वाढ होत आहे. त्यामुळे अतिरीक्त दुधाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या अतिरीक्त दुधाची शासनाने खरेदी करुन त्याचे दूध भुकटीत रुपांतरण करावे तसेच केंद्र सरकारने दूध भुकटी निर्यात अनुदान योजना पुन्हा सुरु करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध संघ कृती समितीने गुरूवारी केली. याबाबत लवकर निर्णय झाला नाही तर आंदोलन छेडण्याचा इशाराही समितीने दिला आहे. सहकारी दूध संघ कृती समितीची बठक आज यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये पार पडली. त्यावेळी कृती समितीचे अध्यक्ष विनायक पाटील म्हणाले, दोन वर्षांपूर्वी अशीच परीस्थिती निर्माण झाली होती. त्यावेळी राज्य सरकारने प्रतिलिटर दोन रुपयांचे अनुदान आणि केंद्राने दूधभुकटी निर्यातीला प्रोत्साहन अनुदान दिले होते. आताची स्थिती तशीच किंवा त्यापेक्षा गंभीर आहे. त्यातच दूध भुकटीच्या आयातीवरील कर कमी करण्याचा घाट केंद्राने घातला आहे. परिणामी राज्यातील दूग्ध व्यवसाय मोडीतच निघेल, अशी भीतीही पाटील यांनी व्यक्त केली. राज्यात सध्या ५५ लाख लिटर अतिरीक्त दूध निर्माण होत असून हे अतिरीक्त दूध शासनाने खरेदी करावे. आणि शासकीय, सहकारी आणि खाजगी दूध संघाकडून रुपांतरीत करून घेऊन दूध भूकटीची निर्यात करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
