देशातील प्रत्येक घरात २०१९ पर्यंत २४ तास वीज, कोळसा उत्पादनात दुप्पट वाढ, वीज उत्पादनात ५० टक्के तर अपारंपरिक ऊर्जेत पाच पटीने वाढ यांसारखी महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टे घेऊन आम्ही वाटचाल करीत असून ती खचितच गाठू, असा आत्मविश्वास व्यक्त करीत केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) पीयूष गोयल यांनी पहिल्या वर्षांतही भरीव कामगिरी करून दाखविली असल्याचे स्पष्ट केले. बंद पडलेल्या रत्नागिरी गॅस आणि पॉवर कंपनीसाठी काही प्रमाणात गॅस उपलब्ध करून दिला असून तो स्वस्त आहे. त्यामुळे ४.७० रुपये प्रतियुनिट इतक्या कमी दराने ५०० मेगावॉटपर्यंत वीज उपलब्ध होऊ शकेल. त्याचबरोबर देशांतर्गत कोळसा उत्पादन वाढवून आयातीचे प्रमाण टप्प्याटप्प्याने कमी करण्यावरही भर देणार असल्याचे गोयल यांनी सांगितले. वीज क्षेत्रातील परिवर्तनाचे ‘लक्ष्य’ आज जरी अशक्यप्राय वाटले, तरी त्याखेरीज चांगली कामगिरी करून दाखविता येत नाही. आम्ही अन्य कोणत्याही बाबींचा विचार न करता केवळ ‘लक्ष्यपूर्ती’च्या ध्येयाने पावले टाकत असल्याने काम करून दाखविणे फारसे कठीण नसल्याचा विश्वास गोयल यांनी व्यक्त केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला एक वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्ताने ‘लोकसत्ता’ शी बोलताना गोयल यांनी ऊर्जा विभागाने केलेल्या कामगिरीचा आढावा घेत भविष्यातील वाटचालीची दिशाही कशी राहील, याविषयी माहिती दिली. ते म्हणाले, ऊर्जा विभागाची सूत्रे हाती घेतली तेव्हा विजेची उपलब्धता, कोळशाचे उत्पादन, खाणींचे वाटप या मुद्दय़ांसह बरीच आव्हाने होती. देशाच्या प्रगतीच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या या क्षेत्रात आमूलाग्र परिवर्तनाची गरज होती. त्यामुळे अनेक पातळ्यांवर नियोजनपूर्वक बदल घडविले. त्याचे परिणाम आता दिसू लागले आहेत. कोळसा वाहतूक खर्चात कपात करण्यासाठी राज्यांच्या वीजमंडळांना नजीकच्या खाणींचे वाटप करण्यात आले आहे. आजच्या घडीला कोळसा उत्पादनात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ११.८ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. उद्योगासह अन्य क्षेत्रांना आणि प्रत्येक घरात वीज पोचविण्यासाठी विजेचे उत्पादन वाढवून तांत्रिक आणि चोरीमुळे होणारी गळती कमी करण्यासाठी पावले टाकली आहेत. त्याचबरोबर देशांतर्गत कोळशाचे उत्पादन वाढवून वीजनिर्मिती वाढविताना आयात कोळशाचे प्रमाणही टप्प्याटप्प्याने कमी करण्यावर भर देणार असल्याचे गोयल यांनी नमूद केले. मात्र सागरी किनारपट्टीच्या जवळ असलेल्या वीजप्रकल्पांसाठी देशांतर्गत कोळसा वाहून नेण्यापेक्षा कमी दरात जर आयात कोळसा उपलब्ध होत असेल, तर त्याचाही वापर केला जाईल. पर्यावरण रक्षणाच्या दृष्टीने वीजनिर्मिती प्रकल्पांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रदूषण कमीतकमी कसे राहील, यासाठीही पावले टाकत असल्याचे गोयल यांनी सांगितले. वीजनिर्मिती वाढविण्यासाठी आणि हरित ऊर्जेसाठी सरकारने सौर ऊर्जेलाही प्राधान्य दिले आहे. कृषिपंपासह सौर उपकरणांच्या किमती कशा कमी करता येतील, याविषयी विचार करण्यात येत आहे. एलईडी दिव्यांच्या किमती वर्षभरात ३१० रुपयांवर ८२ रुपयांपर्यंत म्हणजे ७४ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आम्हाला यश मिळाले. सौर उपकरणांबाबतही किमती कमी करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करता येईल, असा विश्वास गोयल यांनी व्यक्त केला.‘लक्ष्यपूर्ती’* वीज टंचाईच्या प्रमाणात ३.६ टक्क्यांपर्यंत घट. २२५६६ मेगावॉटची वीजनिर्मिती स्थापित क्षमतेत वाढ* वीजनिर्मितीत ८.३ टक्क्यांनी वाढ.कोळसा उत्पादनात आणि पारेषण यंत्रणेत वाढ* उद्दिष्टाहून अधिक अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीउद्दिष्टे * २०२० पर्यंत कोळशाचे उत्पादन दुप्पट म्हणजे वार्षिक १०० कोटी टनांवर नेणार. वीज उत्पादनात ५० टक्क्यांनी वाढ* अपारंपरिक ऊर्जेत २०२२ पर्यंत पाच पटीने वाढ* एक लाख ७५००० मेगावॉट अपारंपरिक वीजनिर्मितीचे लक्ष्य.वीजबचतीचे प्रमाण १० टक्क्यांपर्यंत नेणार
