‘एमएसआरडीसी’च्या ५२ हजार कोटी खर्चाच्या प्रकल्पांना मान्यता सरकारच्या खप्पामर्जीमुळे गेल्या तीन वर्षांत कोणत्याच प्रकल्पांना मान्यता न मिळाल्याने कोमात गेलेल्या ‘राज्य रस्ते विकास महामंडळा’स (एमएसआरडीसी) अखेर सोमवारी तब्बल ५२ हजार ५०० कोटी रुपये खर्चाच्या कामांचा बूस्टर डोस देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जीवनदान दिले. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘पायाभूत सुविधा समिती’च्या बैठकीत ठाणे-घोडबंदर रस्त्यावर उन्नत मार्ग आणि ‘मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गा’ची क्षमता वाढ करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली. त्याचप्रमाणे ‘मुंबई-नागपूर सुपर कम्युनिकेशन एक्स्प्रेस वे’, सायन-पनवेल मार्गावर नवीन खाडीपूल, वाकण-पाली-खोपोली रस्त्याचे चौपदरीकरण आदी कामांनाही या बैठकीत तत्त्वत: मान्यता देण्यात आल्यामुळे एमएसआरडीसीला ‘अच्छे दिन’ येण्याची आशा निर्माण झाली आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी घेतलेल्या कठोर भूमिकेमुळे दोन वर्षांत एमएसआरडीसीच्या एकाही प्रकल्पाला मान्यता मिळाली नव्हती. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कामे नसल्याने कोमात गेलेल्या एमएसआरडीसीला गतवैभव प्राप्त करून देण्याची घोषणा केली. मात्र शिवसेना आणि भाजपामधील बिघडलेल्या संबंधांमुळे गेल्या १३ महिन्यांत पायाभूत सुविधा समितीची एकही बैठक होऊ शकली नाही. कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीदरम्यान मुख्यमंत्री आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) एकनाथ शिंदे यांच्यात उघडपणे झालेल्या संघर्षांनंतर तब्बल तीन वेळा ही बैठक ऐन वेळी रद्द करण्यात आली. या वेळी मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर चार हजार कोटी रुपये खर्चाच्या खालापूर टोलनाका ते सिंहगड इन्स्टिटय़ूट दरम्यान आठ किलोमीटर लांबीच्या नवीन बोगद्याचे बांधकाम तसेच तीन किलोमीटर लांबीच्या उन्नत मार्गाचे बांधकाम करून क्षमतावाढ करण्याच्या आणि ठाणे-घोडबंदर मार्गावर गायमुख जवळ ७८५ कोटी रुपये खर्चाचा चार किलोमीटर लांबीचा उड्डाणपूल बांधण्यास या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. विशेष म्हणजे बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा (बीओटी) तत्त्वावर हे प्रकल्प बांधण्यात येणार असले तरी त्याच्या टोलमधून कार, बस अशा हलक्या वाहनांना वगळण्यात आले आहे. हे दोन्ही प्रकल्प प्राधान्याने मार्गी लावले जातील अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाममंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) एकनाथ शिंदे यांनी दिली. वरळी-हाजी अल्ली सागरी सेतूची निविदा रद्द वरळी-हाजीअल्ली दरम्यानच्या सागरी सेतूचे रिलायन्स कंपनीला देण्यात आलेले कंत्राट रद्द करून फेरनिविदा काढण्याचा निर्णयही आजच्या पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. सागरी किनारा मार्गामुळे हा प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय काँग्रेस सरकारने घेतला होता. मात्र नव्या सरकारने या प्रकल्पाचे पुनरुज्जीवन करण्याचा निर्णय घेतला असून आता हे काम एमएसआरडीसीच करणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. वर्षभरात मुंबईकर ‘सीसीटीव्ही’च्या नजरेत मुंबईवर झालेल्या २६/११च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतरही मागील सरकारच्या काळात तब्बल सात वर्षे मुंबई शहरात सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचा प्रश्न सुटू शकलेला नाही. आपल्या सरकारने मात्र एक वर्षांत हा प्रकल्प मार्गी लावून त्याचा पहिला टप्पा पूर्ण केला. उर्वरित दोन टप्पे ऑक्टोबरपूर्वी पूर्ण करून मुंबई सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या नजरेत आणली जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी येथे दिली. सुरक्षित शहर झाल्याशिवाय शहर ‘स्मार्ट सिटी’ होऊ शकत नाही.राज्यातील प्रस्तावित स्मार्ट सिटी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून आधी सेफ सिटी केल्या जातील असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. ही कामे होणार (खर्च) ’ठाणे खाडीवर वाशी येथे तिसऱ्या पुलाचे बांधकाम- ७५९ कोटी ’मुंबई ते नागपूर सुपर कम्युनिकेशन हायवे- ४१ हजार२०० कोटी ’ठाणे येथील टिकुजीनी वाडी ते बोरिवली दरम्यान भुयारी मार्गाचे बांधकाम- ३ हजार कोटी ’भिवंडी-कल्याण शिळफाटा रस्त्यावर उन्नत मार्गाचे बांधकाम- २६०० कोटी ’विदर्भातील रेल्वे क्रॉसिंगवर २७ ठिकाणी उड्डाणपुलांचे बांधकाम- ८१० कोटी ’वाकण-पाली-खोपोली रस्त्याचे चौपदरीकरण- ५०० कोटी
