उच्च न्यायालयाची भूमिका, रात्री १० ते सकाळी सहापर्यंत रहिवाशांना शांतता बहाल न्यायालयाचा तोडगा कुलाबा-सीप्झ या मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या कामासाठी लागणारी अवजड यंत्रसामग्री आणि त्यांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना दक्षिण मुंबईत रात्रीच्या वेळेस परवानगी देण्यास उच्च न्यायालयाने मुंबई मेट्रो रेल प्राधिकरणाला (एमएमआरसीएल) मंगळवारी नकार दिला. प्रकल्पाच्या कामामुळे लोकांना आधीच पूर्ण दिवस ध्वनी प्रदूषणाचा प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो. प्रत्येक व्यक्तीला रात्री निदान सहा ते सात तास शांततापूर्ण झोपेची गरज असते. त्यामुळे त्या झोपेचा नागरिकांचा हक्क आम्ही हिरावून घेऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट करीत ‘एमएमआरसीएल’२ची मागणी मान्य करण्यास नकार दिला. ध्वनी प्रदूषणाचे सगळे नियम व आदेश धाब्यावर बसवून रात्रीच्या वेळेस कुलाबा ते सीप्झ या मेट्रो-३ प्रकल्पाचे काम केले जाते. ही बाब याचिकाकर्त्यांने निदर्शनास आणून दिल्यानंतर, आवश्यक ती परवानगी मिळालेली नसतानाही हे काम सुरू असल्याची कबुली खुद्द ‘एमएमआरसीएल’ दिली. त्यावर रात्री १० ते सकाळी सहा या वेळेत प्रकल्पाचे काम करण्यास न्यायालयाने मज्जाव केला आहे. तर प्रकल्पासाठी दक्षिण मुंबईत सध्या भुयारी मार्गाचे खोदकाम सुरू आहे. त्यामुळे मातीचा ढिगारा उचलणारी यंत्रसामग्री आणि ती वाहून नेणारी वाहने दक्षिण मुंबईत आणणे आवश्यक आहे. मात्र अवजड वाहनांना सकाळी सात ते रात्री १२ पर्यंत दक्षिण मुंबईत आणण्यास वाहतूक पोलिसांनी एका परिपत्रकामुळे मनाई केली आहे. परिणामी प्रकल्पाचे काम करण्यात खूप अडचणी येत असल्याचा दावा करत मातीचा ढिगारा उचलणारी यंत्रसामग्री आणि तो वाहून नेणारी अवजड वाहने रात्रीच्या वेळी दक्षिण मुंबईत आणू देण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी एमएमआरसीएलतर्फे न्यायालयाकडे करण्यात आली होती. मुख्य न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या प्रकरणी मंगळवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस एमएमआरसीएलकडून काय अडचणी येत आहेत याचा पाढा वाचण्यात आला. मात्र याचिकाकर्त्यांकडून त्याला तीव्र विरोध करण्यात आला. एवढेच नव्हे, तर वाहतूक करणाऱ्या या वाहनांचा आवाजही प्रचंड असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. न्यायालयानेही एमएमआरसीएलची मागणी फेटाळून लावत अशी सरसकट परवानगी देण्यास न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला. प्रत्येक काम तुम्हाला सायंकाळनंतरच का करायचे आहे, तुमची प्रत्येक विनंती सरसकट मान्य करता येऊ शकत नाही. एकदा ती मान्य केली तर अशा अनेक विनंत्यांची रांग लागेल, असे सुनावताना प्रकल्पाच्या कामामुळे होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाची, त्याच्या नियमांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी कोण घेणार, असेही न्यायालयाने सुनावले. सकाळी सकाळी बांधकाम करणारे तुमचे (एमएमआरसीएलचे कंत्राटी कामगार) कामगार आरडाओरडा करण्यास सुरूवात करतात, ते एकमेकांवर ओरडत असतात, मोबाईलवर कर्णकर्कष आवाजात गाणी वाजवत असतात. ज्या पद्धतीने ते एकमेकांवर ओरडतात ते पाहता कुणालाही तेथे जाऊन न्यायालयाचा तोडगा थोबाडीत मारून त्यांना गप्प कारावेसे वाटेल, अशा शब्दांत न्यायालयाने एमएमआरडीएला सुनावले. एवढेच नव्हे, तर त्यांच्या या आवाजावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कुणाची नियुक्ती का करत नाही, असा सवालही केला.
