तांत्रिक व आर्थिक व्यवहार्यता तपासणीचे काम सुरू मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनला राज्य सरकारने मान्यता दिली असतानाच आता मुंबई-नागपूर बुलेट ट्रेनसाठीही पावले टाकण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. तांत्रिक व आर्थिक व्यवहार्यता, किती खर्च येईल, आदी बाबी तपासण्याचे काम सुरू असून केंद्र सरकारने त्यात हिस्सा उचलण्यास अनुकूलता दर्शविली असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. दरम्यान, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनला शिवसेनेने विरोध केला असून गुजरात निवडणुकीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना शेतकरी कर्जमाफीआधी या प्रकल्पाची घाई झाल्याची टीका शिवसेना प्रवक्ते खासदार संजय राऊत यांनी केली आहे. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनला राज्य सरकारने हिरवा कंदील दाखविला असून महाराष्ट्र व गुजरात सरकार प्रत्येकी २५ टक्के आणि केंद्र सरकार ५० टक्के वाटा उचलणार आहे. जपानचे पंतप्रधान शिनझो अ‍ॅबे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत १४ सप्टेंबरला सकाळी १० वाजता या प्रकल्पाचे भूमिपूजन गुजरातमधील साबरमतीला होणार आहे. त्यासाठी विशेष उपयोजिता वाहन (एसपीव्ही) स्थापन केले जात असून त्यास २० हजार कोटी रुपये भागभांडवल पुरविले जाईल. त्यात राज्य सरकारचा वाटा पाच हजार कोटी रुपयांचा असून सुरुवातीला १२५ कोटी रुपये दिले जातील. प्रकल्पाचा खर्च एक लाख आठ हजार कोटी रुपये असून उर्वरित निधी जपानी वित्तीय संस्थेकडून ०.१ टक्के व्याजदराने ५० वर्षांच्या कालावधीसाठी कर्जरूपाने पुरविला जाईल. महाराष्ट्रात वांद्रे-कुर्ला संकुल, ठाणे, विरार, बोईसर ही चार स्थानके राहतील व आठ गुजरातमध्ये राहतील. वांद्रे कुर्ला संकुलात आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र परिसरात किंवा नजीकच्या परिसरात ०.९ हेक्टर अथवा धारावी येथील भूखंडांचे प्रस्ताव देण्यात आले आहेत. भूमिगत स्थानक उभारले जाणार असल्याने त्यासाठी गरज लागेल तितकी जागा उपलब्ध करून दिली जाईल. मुंबई-अहमदाबाद हे सहा तासांत कापले जाणारे अंतर अडीच तासात पार करता येईल. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचा अधिक लाभ गुजरातला होणार असल्याने मुंबई-नागपूर बुलेट ट्रेन प्रकल्प राज्यात करण्यात यावा, अशी आग्रही मागणी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे केली आहे. राज्य व केंद्र सरकारने प्रत्येकी ५० टक्के वाटा उचलावा, असे प्रयत्न आहेत. केंद्र सरकारने प्रस्तावास अनुकूलता दर्शविली असून आर्थिक व तांत्रिक व्यवहार्यता तपासण्याचे काम सुरू आहे. मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाच्या जवळूनच बुलेट ट्रेनचा मार्गही नेल्यास ते सोयीचे होईल, या दृष्टीने चाचपणी सुरू आहे. त्यासाठीही जपानी वित्तीय संस्थेकडून अर्थसाहाय्य घेतले जाणार आहे. ‘राज्याच्या तिजोरीवर बोजा नको’ मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनमुळे महाराष्ट्राला लाभ होणार नसून राज्याच्या तिजोरीवर त्याचा बोजा येता कामा नये, असे खासदार संजय राऊत यांनी स्पष्ट केले. बुलेट ट्रेनला शिवसेनेचा विरोध नाही. बुलेट ट्रेनची मागणी कोणीही केलेली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे हे स्वप्न आहे. त्यामुळे त्याचा आर्थिक भार राज्य सरकारवर न टाकता केंद्र सरकारने हा खर्च करावा. राज्यावर कर्जाचा बोजा मोठा आहे. बुलेट ट्रेनसाठीचा आर्थिक बोजा राज्यावर येणार नाही, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले होते. त्यामुळे हा बोजा राज्य सरकारने न घेता केंद्राने घ्यावा, अशी मागणी राऊत यांनी केली.
