उच्च न्यायालयाची महापालिकेला सूचना; रक्त प्रदूषित होऊ नये यासाठी सुरक्षा नियमांची अंमलबजावणी गरजेची मुंबईतील अपघातांचा दिवसेंदिवस वाढणारा आकडा आणि रक्ताची कमतरता लक्षात घेता प्रत्येक प्रभागांमध्ये रक्तपेढय़ा स्थापन करण्याची नितांत गरज आहे. शिवाय मुंबईसारख्या शहरांमध्ये तर रक्त प्रदूषित होऊ नये याकरिता सुरक्षा नियमांचीही काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता असल्याचे उच्च न्यायालयाने मंगळवारी प्रामुख्याने अधोरेखीत केले. मुंबईत सद्यस्थितीला किती रक्तपेढय़ा आहेत, रक्त प्रदूषणरहित ठेवण्याच्या दृष्टीने सुरक्षा नियमांचे काटेकोरपणे पालन केले जाते का, अशी प्रश्नांची सरबत्ती करत न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने प्रत्येक प्रभागामध्ये रक्तपेढय़ा स्थापन करण्याची नितांत गरज असल्याचे स्पष्ट केले. मुंबईसारख्या शहरात जेथे दरदिवशी अपघात होणे हे नित्याचेच बनलेले आहे. त्यामुळे तेथे रक्तपेढय़ा आणि आणि तेथे ठेवण्यात येणारे रक्त हे प्रदूषणरहित असणे हा खूप महत्त्वाचा मुद्दा आहे. बऱ्याचवेळा रुग्णालयांमध्ये रक्त उपलब्ध नसल्याचे ऐकायला मिळते. त्यामुळेच हा मुद्दा गांभीर्याने घेऊन प्रत्येक प्रभागात रक्तपेढय़ा स्थापन करण्यात तातडीने आवश्यकता आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ‘आझाद हिंद सेवा दल’ या स्वयंसेवी संस्थेने अन्नसुरक्षा आणि खाद्यपदार्थाच्या दर्जाची चाचणी करणारी प्रयोगशाळा प्रत्येक शहरात असणे गरजेचे असल्याची बाब जनहित याचिकेद्वारे उपस्थित केली आहे. न्यायालयाने मात्र याचिकेची व्याप्ती वाढवून त्यात रक्तपेढय़ा आणि न्याय्यवैद्यक प्रयोगशाळांचाही समावेश केला आहे. ९९ टक्के प्रकरणेही ही न्याय्यवैद्यक प्रयोगशाळेच्या निष्कर्षांवर अवलंबून असतात. परंतु त्यांच्यावरील कामाचा ताण आणि त्यांच्याकडील पायाभूत सुविधांच्या वानवेमुळे बऱ्याचशा खटल्यांमधील आरोपींची निर्दोष मुक्तता होते. त्यामुळे चांगल्या दर्जाच्या प्रयोगशाळा उपलब्ध करण्याची गरज आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले. तसेच केंद्र सरकार, राज्य सरकार, भारतीय अन्न सुरक्षा आणि प्रमाणके प्राधिकरण (एफएसएसएआय) यांना नोटीस बजावत या सगळ्या मुद्दय़ांवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
