केंद्र सरकारचे जमीन अधिग्रहण विधेयक शेतकऱ्यांच्याच हिताचे असून हे विधेयक मंजूर न झाल्यास ग्रामीण महाराष्ट्र उद्ध्वस्त होईल, अशी भीती केंद्रीय भूपृष्ठ परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केली. हे विधेयक मंजूर होणे हे देशहिताचे असून याबाबत चर्चा करण्यासाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे तसेच शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना भेटण्याची तयारीही गडकरी यांनी दाखवली. या विधायेकात काही चांगल्या सुधारणा कोणाला सुचवायच्या असल्यास त्या स्वीकारण्याची सरकारची तयारी असल्याचेही त्यांनी आवर्जून सांगितले.जमीन अधिग्रहण विधेयक हे केंद्रात युपीए सरकार असताना संसदेत मांडण्यात आले होते. या विधेयकात असलेल्या तेरा तरतुदींमध्ये भाजप सरकराने पाच नवीन तरतुदी माडंल्या असून शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या किमतीच्या चारपट मोबदला देण्याचे तसेच प्राधान्याने पुनर्वसन करण्याची तरतूद केली आहे. जमीन अधिग्रहण करताना ऐशी टक्के शेतकऱ्यांची मंजुरी घेण्याची अट काढणे आवश्यक होते. अशी अट राहिल्यास अनेक प्रकल्प रखडू शकतील. याचा मोठा फटका महाराष्ट्राला बसून एकही सिंचन प्रकल्प पूर्ण होऊ शकणार नाही, असे नितीन गडकरी यांनी भाजप प्रदेश कार्यालयात शुक्रवारी आयोजित प्रत्रकार परिषदेत सांगितले. देशातील ऐशी टक्के जमीन ही सिंचनासाठी अधिग्रहित केली जाते. यातून देशात सरासरी ४८ टक्के जमीन सिंचनाखाली आली असली तरी महाराष्ट्राचा क्रमांक यात सर्वात शेवटी असल्याचे गडकरी यांनी सांगितले. मिझोरम हेच एकमेव राज्य सिंचनाबाबत महाराष्ट्राच्या मागे असून केवळ केवळ १६.८ टक्के एवढेच सिंचनाचे काम महाराष्ट्रात झाल्याचे गडकरी यांनी सांगितले. या विधेयकाबाबत ज्या कोणाच्या मनात काही शंका असतील त्या सर्वाशी चर्चा करण्याची आपली तयारी आहे अगदी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनाही आपण भेटण्यास तयार आहे.
