राज्य सरकारने १ जानेवारी २००० पर्यंतच्या झोपडय़ांना संरक्षण देण्याचा कायदा केला, परंतु त्या आधी अपात्र ठरवल्या गेलेल्या व तोडून टाकण्यात आलेल्या झोपडपट्टीवासियांना पुन्हा पुनर्वसनाची संधी मिळणार आहे. सन २००० पर्यंतची झोपडी संरक्षित करण्यासाठी व पुनर्वसनासाठी पात्र ठरण्यासाठी आता एखादा पुरावाही पुरेसा ठरणार आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सरकारने सन २००० पर्यंतच्या झोपडय़ांना संरक्षण देण्याचा कायदा केला. परंतु आधीच्या कायद्यानुसार १ जानेवारी १९९५ नंतरच्या झोपडय़ा अपात्र ठरविल्या गेल्या होत्या. राज्यात मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड व नागपूर या महानगरांमध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविली जाते. त्यात नव्या कायद्यानुसार पात्र ठरणाऱ्या झोपडपट्टीवासियांच्या पुनर्वसनाचा विचार केला जाणार आहे. १ जानेवारी २००० किंवा त्यापूर्वीची संरक्षणपात्र झोपडी आहे काय, हे ठरविण्याकरिता त्याआधीच्या मतदार यादीतील नोंद, वीज जोडणीची कागदपत्रे, शासनाने दिलेले ओळखपत्र, मालमत्ता कर भरल्याची पावती, अकृषिक कर किंवा दंड भरल्याची पावती, सहकारी गृहनिर्माण संस्था म्हणून सहाय्यक सहकार निबंधाकडे केलेल्या नोंदणीचे प्रमाणपत्र, इत्यादी पैकी केवळ एक पुरावा पुरेसा ठरणार आहे. त्यानुसार अशा झोपडय़ांना संरक्षित झोपडय़ा मानल्या जाणार आहेत.
