न्यायालयात जाणार; मागासवर्ग आयोगाची पुनर्रचना करण्याची मागणी राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या भूमिकेविरोधात उच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय विविध ओबीसी संघटनांच्या परिषदेत घेण्यात आला. राज्य मागासवर्ग आयोगावर केलेल्या नियुक्त्या बेकायदेशीर असून, आयोगाची नव्याने रचना करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. शासकीय नोकऱ्या व शिक्षण संस्थांमध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासंबंधी विधिमंडळात मंजूर केलेल्या कायद्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. मात्र, मराठा समाजाचा इतर मागासवर्गीयांच्या यादीत समावेश करून त्यांना आरक्षण देण्यास ओबीसी संघटनांचा विरोध आहे. महाराष्ट्र ओबीसी संघर्ष समितीच्या वतीने पुणे येथे या संदर्भात एका परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. अ‍ॅड. बी. एल. सगरकिल्लारीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या परिषदेला चंद्रकांत बावकर, प्रा. हरी नरके, संजय सोनवणी, महादेव आंधळे, प्रकाश तोडणकर, संदेश मयेकर, कमलाकर दरवडे, दामोदर तांडेल, रामदास भुजबळ, मृणाल ढोले-पाटील, प्रा. शंकर महाजन, मंगेश ससाणे, चंद्रशेखर भुजबळ आदी विचारवंत, कार्यकर्ते उपस्थित होते. ओबीसींमधील १८८ जाती संघटनांचे प्रतिनिधी या परिषदेत सहभागी झाले होते. मराठा समाजाचे ओबीसीकरण करण्यास या परिषदेत तीव्र विरोध करण्यात आला. त्यामुळे ओबीसी संघटनांनी न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेतला आहे. मराठा आरक्षणासाठी वाढत असलेला दबाव आणि ओबीसी संघटना न्यायालयात जाणार असल्याने राज्य सरकारसमोरील आव्हान आणखी वाढणार आहे. नेमणुका हेतूपूर्वक राज्य शासनाने मागासवर्ग आयोगावर केलेल्या नियुक्त्या पूर्णपणे बेकायदा आहेत. मराठा मूक मोर्चा संयोजन समितीचे पदाधिकारी असलेल्या व्यक्तीला आयोगाचे अध्यक्ष करण्यात आले आहे. गणिताच्या प्राध्यापकाची समाजशास्त्रज्ञ म्हणून नेमणूक करणे, मराठा आरक्षणाच्या बाजूने मतदान करणाऱ्या सदस्याची फेरनियुक्ती करणे, आयोगावर एकही अनुसूचित जाती वा जमातीचा सदस्य नसणे अशा प्रकारे सर्व नेमणुका विशिष्ट हेतूने करण्यात आल्याबद्दल परिषदेत नाराजी व्यक्त करण्यात आली. या नियुक्त्या रद्द करून राज्य मागासवर्ग आयोगाची नव्याने रचना करावी, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात राज्य शसानाने घेतलेल्या भूमिकेच्या विरोधात न्यायालयात ओबीसी समाजाची बाजू मांडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. - चंद्रकांत बावकर, अध्यक्ष, संघर्ष समिती
