शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा सरकारचा निर्णय; गोपनीय अहवालातही नोंद करणार राज्य शासनाने अनेकदा आदेश काढूनही सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्यांचे निवृत्तिवेतन व आनुषंगिक आर्थिक लाभ वेळेवर दिले जात नाहीत. त्याची गंभीर दखल घेत, आता यापुढे निवृत्तिवेनविषयक लाभ देण्यास विलंब करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा निर्वाणीचा इशारा राज्य शासनाने दिला आहे. या संदर्भात वित्त विभागाने २९ एप्रिल २०१६ रोजी एक परिपत्रक काढले आहे. राज्य शासनाच्या सेवेतून निवृत्त होणारे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्यांचे निवृत्तिवेतन व अन्य लाभ विहित कालावधीत मिळण्याबाबत महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम १९८२ मध्ये स्पष्टपणे तरतूद आहे. कर्मचाऱ्याच्या सेवापुस्तिकेतील नोंदीनुसार वयोमानानुसार त्याच्या निवृत्तीची तारीख निश्चित असते. त्यानुसार कर्मचारी निवृत्त होण्याच्या आधी दोन वर्षांपासून निवृत्तीविषयक कागदपत्रे तयार करणे आवश्यक आहे. कार्यालय प्रमुखाने संबंधित कर्मचाऱ्याच्या सेवेची पडताळणी करणे, सेवापुस्तकातील उणिवा भरून काढणे व इतर माहिती सहा महिन्यांच्या आत संबंधित महालेखापालांकडे पाठिविणे बंधनकारक आहे. तशी या नियमात तरतूद आहे. परिपत्रक काय म्हणते.. * सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना निवृत्तिवेतनविषयक लाभ विनाविलंब मिळावेत, त्यासाठी महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमातील वेळापत्रकाचे तंतोतंत पालन करावे. * निवृत्तिवेतन व उपदान वेळेवर मिळत नसल्याने त्याचा कर्मचाऱ्याला त्रास होतो. अनेकदा अशी प्रकरणे न्यायालयात जातात. * त्यामुळे शासनाच्या वेळेचा व पैशाचा अपव्यय होतो. शिवाय निवृत्तिवेतनविषयक लाभ विलंबाने दिल्यामुळे त्यावर व्याज द्यावे लागते, त्याचा आर्थिक भार राज्य शासनावर पडतो, ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. * शासकीय कर्मचाऱ्यांना निवृत्तिवेतन व अन्य लाभ मिळण्यास विलंब झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. * तसेच त्यांच्या गोपनीय अहवालात निवृत्तिवेतनाची प्रकरणे निकालात काढण्यास अक्षम्य दिरंगाई झाल्याने शासनास आर्थिक झळ बसण्यास जबाबदार आहेत, अशी नोंद केली जाईल.
