सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या प्रमुख मागणीसह अन्य काही मागण्यांसाठी महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेसहित अन्य पाच संघटनांनी १६ ऑक्टोबरच्या मध्यरात्रीपासून पुकारलेल्या बेमुदत संपाविरोधात करण्यात आलेल्या जनहित याचिकांवरील सुनावणी उच्च न्यायालयात शुक्रवारी होणार आहे. त्याचवेळी हा संप मागे घेऊन एसटी कर्मचाऱ्यांना तातडीने कामावर रुजू होण्याचे आदेश देण्याच्या मागणीबाबत मात्र न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिलासा दिलेला नाही. हा संप बेकायदा जाहीर करून तो तातडीने मागे घेण्याचे आदेश देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. शिवाय असे संप रोखण्यासाठी एक यंत्रणा तयार करण्याचे आदेश राज्य सरकारलाही द्यावेत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. परंतु हा संप कामगार न्यायालयाने बेकायदा ठरवेपर्यंत तो बेकायदा म्हणता येणार नाही. शिवाय मागण्यांबाबत सतत बोलणी सुरूच असून सरकार त्याबाबत तोडगा काढण्यास अपयशी ठरलेले असल्याचा दावा एसटी कामगार संघटनांतर्फे करण्यात आला. खासगी वाहतूकदारांकडून लूट एसटी कर्मचाऱ्यांनी १७ ऑक्टोबरपासून पुकारलेल्या संपामुळे दिवाळीसाठी विविध ठिकाणी जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी प्रशासनाच्या वतीने खासगी प्रवासी गाडय़ांना वाहतुकीची परवानगी दिली आहे. मात्र, एसटी स्थानकातून प्रवाशांची वाहतूक करणाऱ्या वाहतूकदारांकडून नाडलेल्या प्रवाशांची अक्षरश: लूट केली जात आहे. मनमानी पद्धतीने भाडेवसुली होत असताना कोणताही पर्याय नसल्याने प्रवाशांना तक्रार करण्याचीही सोय राहिली नाही. प्रशासनाने या मनमानी भाडेवसुलीकडे कानाडोळा केल्याचे चित्र आहे. नगरमध्ये शाळाबस वापरण्याचा निर्णय एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबात तोडगा न निघाल्याने प्रवाशांचे हाल कायम होते. दरम्यान प्रवाशांच्या सोयीसाठी जिल्ह्य़ातील ४६२ स्कूल बस अधिग्रहित करण्याची तसेच त्यात अडथळा आणणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याची तयारी जिल्हा प्रशासनाने सुरू केली आहे.
