कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या हत्येप्रकरणी पोलीस अजूनही हल्लेखोरांपर्यंत पोचू न शकल्याने आता हे प्रकरण सीआयडी किंवा सीबीआयकडे सोपविण्याचा राज्य सरकार विचार करीत आहे. पोलिसांना किती काळ मुदत द्यायची आणि अन्य यंत्रणांकडे तपास देण्यात विलंब करून हल्लेखोरांना पसार होण्याची संधी दिली, ही टीका झेलायची, हा प्रश्न गृहखात्यापुढे आहे. राजकीय विचार करून हे प्रकरण सीबीआय अथवा सीआयडीगकडे देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर दबाव वाढत आहे. त्यामुळे लवकरच यासंदर्भात योग्य तो निर्णय होण्याची शक्यता असल्याचे सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ ला सांगितले.पानसरे यांच्या हत्येला दीड महिना उलटत आला, तरी अजून पोलीस हल्लेखोरांपर्यंत पोचू शकलेले नाहीत. पोलिसांना काही धागेदोरे सापडल्याने तपासासाठी वेळ दिला पाहिजे, अशी भूमिका मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतली. पण २० पथके स्थापन करूनही हल्लेखोर सापडले नाहीत. हे प्रकरण तपासासाठी सीबीआयकडे सोपवावे किंवा न्यायालयाच्या नियंत्रणाखाली विशेष चौकशी पथक स्थापन करावे, अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयातही प्रलंबित आहे. पानसरे यांच्या कुटुंबीयांकडूनही विशेष तपास पथकाची मागणी करण्यात येत आहे.त्यामुळे अमर्यादित काळापर्यंत पोलिसांकडे चौकशी ठेवता येणार नाही. त्याचे राजकीय पडसाद उमटू नयेत किंवा सीबीआयकडे हे प्रकरण देण्यास राज्य सरकारने विलंब केला, असा ठपका येऊ नये, याचाही विचार करण्यात येत आहे. काही प्रकरणे सीबीआयकडे सोपवूनही तपास लागू न शकल्याची उदाहरणे आहेत. पण कोणत्याही गुन्ह्य़ाचा छडा लावण्याचा प्रयत्न देशातील सर्वोच्च यंत्रणेकडूनही करण्यात आला, हे जनमानसातही दिसून यावे, हे सरकारच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असते. पानसरे प्रकरणातही पोलिसांवर विसंबून राहिले, तर हल्लेखोर सापडेपर्यंत टीकेची धार राज्य सरकारला झेलावी लागत आहे. हल्लेखोरांना पकडण्याचे सर्व पर्याय अजमावून पाहण्यासाठी पुढील काही दिवसांत जर ते सापडले नाहीत, तर हे प्रकरण सीआयडी किंवा सीबीआयकडे सोपविण्याचा विचार सुरू आहे.
