राज्यातील खासगी विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमधील मान्यताप्राप्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे प्रवेश आणि शिक्षण शुल्काचे नियमन करण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यानुसार व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे प्रवेश आणि शुल्क निश्चितीच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता येण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली प्रवेश विनियामक प्राधिकरण आणि शिक्षण शुल्क विनियामक प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात येणार आहे. या प्राधिकरणास दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार प्रदान केले असून कायद्याचे उल्लंघन करण्याऱ्यास दंडात्मक कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे. विविध अभ्यासक्रमासाठी घेण्यात येणारी सामायिक प्रवेश परीक्षा व केंद्रिभूत प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यासाठी स्वतंत्र आयुक्त, सामाईक प्रवेश परीक्षा यांची नियुक्ती करण्याची देखील तरतूद या अध्यादेशाद्वारे केली आहे. मात्र केंद्रीय परीक्षेतील प्रक्रियेद्वारे प्रवेश देण्याचे अधिकार राज्य शासनास राहणार आहेत.व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश व शुल्कासंदर्भात पालक किंवा विद्यार्थ्याच्या तक्रारीचे निराकरण या अध्यादेशांतर्गत स्थापन केलेल्या शिक्षण शुल्क व प्रवेश विनियामक प्राधिकरणाकडून करण्यात येणार आहे.
