नवी मुंबईतील पाम बीच परिसरातील पाणथळ आणि खारफुटीच्या जंगलांमध्ये कचरा वा भराव टाकणे तात्काळ बंद करण्याचे; तसेच टाकलेला कचरा उपसण्याचे आदेश न्यायालयाने गेल्या वर्षीच दिले होते. मात्र हद्दीच्या वादावरून पालिका, सिडको आणि वन विभागाकडून काहीही कारवाई केली जात नव्हती. त्यामुळे या तिन्ही यंत्रणांनी आपापल्या अखत्यारीतील खारफुटीच्या जंगलांमधील कचरा उपसण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी पुन्हा एकदा दिले. एवढेच नव्हे, तर त्यासाठी दोन महिन्यांची मुदतही न्यायालयाने घालून दिली असून त्यानंतर एका महिन्यात खारफुटीची पुन्हा लागवड करण्याचेही बजावले आहे. नवी मुंबई पर्यावरण संवर्धन समिती सोसायटीचे विनोद पुंशी आणि अमित माथूर यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने तिन्ही यंत्रणांना हे आदेश दिले. पाम बीच परिसरातील डीपीएस आणि आयएनएस चाणक्य येथे असलेल्या दोन खाडय़ांजवळील पट्टय़ांमध्ये भराव टाकून खारफुटीचे अस्तित्व संपविण्याचे प्रयत्न सिडकोकडून केले जात असल्याचा आरोप सोसायटीने केला होता. तसेच येथे येणारे परदेशी पक्षी पाहण्यासाठी लोक येतात. त्यामुळे येथील खारफुटीचे संरक्षण करण्याची गरज असून तसे आदेश देण्याची विनंती केली होती. त्यावर पाम बीच परिसरात कचरा टाकण्यास येणाऱ्या वाहनांचा मार्ग कायमस्वरूपी बंद करण्यासाठी आणि खारफुटींचे संवर्धन करण्याच्या हेतूने खारफुटीच्या जंगलाशेजारी असलेले रस्तेही कुंपण घालून बंद करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. तसेच पाणथळ-खारफुटीच्या जंगलांमध्ये टाकण्यात आलेला कचरा आणि भराव उपसण्याचे काम सिडकोतर्फे केले जाते की नाही यावर देखरेख ठेवण्यासाठी न्यायालयाने दोन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली होती. त्यात एका वनाधिकाऱ्याचा समावेश होता. मात्र हद्दीच्या वादावरून आदेशांचे पालन केले जात नसल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला. आपल्याकडे कारवाईसाठी यंत्रणाच नसल्याचे सांगत वन विभागाने हात वर केले होते. मंगळवारच्या सुनावणीत मात्र न्यायालयाने तिन्ही यंत्रणांनी त्यांच्या अखत्यारीतील खारफुटी व पाणथळींचे संरक्षण करण्याचे तसेच तेथे टाकण्यात आलेला कचरा उपसण्याचे आदेश दिले.
