केंद्रीय भूसंपादन कायद्यातील तरतुदींचा वापर करून राज्यात तो अमलात न आणता राज्य सरकारने आपल्या निर्णयानुसार थेट खरेदीनेच प्रकल्पांसाठी शेतजमिनी सर्वसहमतीने खरेदी कराव्यात, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी केली आहे. प्रस्तावित भूसंपादन कायद्यास शिवसेनेसह अनेकांचा विरोध असून शेतकऱ्यांमध्येही असंतोष असताना स्वाभिमानीने केलेल्या राजकीय खेळीने राज्य सरकारची पंचाईत होणार आहे. केंद्र सरकारच्या भूसंपादन कायद्याविरोधात संसदेत गदारोळ झाला आणि आता हे विधेयक संयुक्त समितीकडे गेले आहे. या घडामोडी सुरू असताना प्रकल्पांसाठी नागरी भागात बाजारभावापेक्षा (रेडी रेकनरचा दर) अडीचपट आणि ग्रामीण भागात पाच पट दर देऊन शेतकऱ्यांशी सर्वसहमतीने करार करून प्रकल्पांसाठी जमीन खरेदी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. केंद्र सरकारच्या २०१३च्या कायद्यानुसार नागरी भागात बाजारभावाच्या दुप्पट आणि ग्रामीण भागात चौपट दराने थेट जमीन खरेदीची तरतूद आहे. त्यापेक्षाही २५ टक्केपर्यंत अधिक मोबदला देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. शेतकऱ्यांच्या सहमतीने करार होऊन जमीनखरेदी होणार असल्याने न्यायालयीन वाद आणि शेतकऱ्यांवर जमीनविक्रीसाठी सक्ती होणार नाही. केंद्राच्या प्रस्तावित कायद्यास याच मुद्दय़ांवर आमचा विरोध असून राज्य सरकारच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागतच करतो, असे शेट्टी यांनी सांगितले. प्रस्तावित कायदा लागू करायचा की नाही, याची मुभा राज्य सरकारला असून तशी तरतूद केंद्रीय कायद्यात आहे. राज्यात जर शेतकऱ्यांकडून थेट जमीन खरेदीचा निर्णय झाला आहे, तर आता केंद्रीय कायद्याची गरजच उरलेली नाही. त्यामुळे नवीन कायदा राज्यात लागू करू नये, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देऊन करणार असल्याचे शेट्टी यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. या मुद्दय़ावर शेतकऱ्यांमध्ये जागृती निर्माण करण्यासाठी स्वाभिमानी संघटना आता मेळावे आणि जाहीर सभा घेऊन शेतकऱ्यांचा पाठिंबा मिळविणार आहे. शिवसेनेचाही केंद्रीय भूसंपादन कायद्यास विरोध असल्याने तेही राज्य सरकारच्या निर्णयास पाठिंबा देण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने स्वत:च घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी झाल्यावर त्याविरोधातही भूमिका घेता येणार नसल्याने नवीन केंद्रीय कायदा लागू करताना सरकारपुढे प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार आहे.
