गृहनिर्माण संस्थेची नोंदणी, अभिहस्तांतरण लांबविल्याचा बिल्डरांना फायदा राज्य शासनाने रिअल इस्टेट कायद्यासंदर्भातील नियम जारी करताना गृहनिर्माण संस्थेची नोंदणी आणि अभिहस्तांतरण (कन्व्हेयन्स) लांबविले असून त्याचा फायदा विकासकांना मिळणार आहे. याशिवाय पुनर्विकासात टप्प्याटप्प्याने प्रकल्पाची नोंदणी करण्याची मुभा दिल्यामुळे त्याचा फायदाही विकासकांनाच होणार असून परिणामी संबंधित रहिवाशांना कुठेही दाद मागता येणार नाही. या नियमांनुसार, गृहनिर्माण संस्थेची स्थापना भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर दोन महिन्यांत किंवा ६० टक्के सदस्यांनी संपूर्ण रक्कम भरल्यानंतर यापैकी जे आधी असेल त्याचा अवलंब करावा, अशी तरतूद आहे. केंद्रीय कायद्यात बहुसंख्य सदस्यांनी सदनिका आरक्षित केल्यानंतर तीन महिन्यांत गृहनिर्माण संस्थेची स्थापना करावी, असे स्पष्टपणे नमूद केलेले असतानाही राज्याच्या नियमात त्यास बगल देऊन विकासकांना पळवाट उपलब्ध करून दिली आहे, असे गृहनिर्माण क्षेत्रातील तज्ज्ञांना वाटत आहे. गृहनिर्माण संस्थेची नोंदणी करण्यात टाळाटाळ करीत असल्यास प्राधिकरणाकडे दाद मागण्याची सोय असली तरी नियमात अशी पळवाट कशासाठी, असा सवाल केला जात आहे. विकासकाबरोबर करारनाम्यात जे नमूद असेल ते वा गृहनिर्माण संस्थेची नोंदणी झाल्यापासून एक महिन्यात अभिहस्तांतरण करून द्यावे, असे संदिग्धपणे नमूद करण्यात आले आहे. उलटपक्षी केंद्रीय कायद्यात अभिहस्तांतरणाबाबत भोगवटा मिळाल्यापासून तीन महिन्यांत अशी स्पष्ट तरतूद आहे. ज्या पुनर्विकास प्रकल्पात सदनिकांची विक्री करण्यात येत नाही, असे प्रकल्प या नियमातून वगळण्यात आले आहेत. त्यामुळे भविष्यात विकासकांकडून पुनर्विकासाची इमारत स्वतंत्रपणे बांधली जाऊ शकते. अशा इमारतीतील रहिवाशांना त्यामुळे कुठेही दाद मागता येणार नाही, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे. याशिवाय नोंदणी शुल्काबाबतही बडय़ा विकासकांना सूट देण्यात आली आहे. एक हजार चौरस मीटपर्यंत एक रुपया प्रति चौरस मीटर आकारणाऱ्या शासनाने त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या भूखंडासाठी दोन रुपये प्रति चौरस मीटर शुल्क आकारण्याचे ठरविले असले तरी त्यावर कमाल मर्यादा एक लाख रुपये ठेवणे हास्यास्पद असल्याचे मतही व्यक्त केले जात आहे. एकीकडे विकासकांना सूट देणाऱ्या शासनाने रिअल इस्टेट एजंटांकडून १० हजार ते २५ लाख रुपये शुल्कापोटी वसूल करण्याचे ठरविले आहे. नियम हे केंद्रीय कायद्याशी विसंगत आहेत. हरकती व सूचनांद्वारे ती बाब राज्याच्या नजरेस आणून दिली जाईल. त्यानंतरही सुधारणा न झाल्यास न्यायालयात दाद मागण्यावाचून पर्याय राहणार नाही. - अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे, अध्यक्ष, मुंबई ग्राहक पंचायत.
