महालेखापालांचे पुन्हा ताशेरे झोपडपट्टी पुनर्वसन सुधार मंडळातील २० कंत्राटदार काळ्या यादीत टाकण्यात आल्याची बाब ताजी असतानाच आता महालेखापालांच्या नव्याने सादर झालेल्या अहवालातही बनावट चाचणी प्रमाणपत्रांचा घोटाळा सुरूच असल्याचे स्पष्ट मत नोंदविण्यात आले आहे. या अहवालात माल चाचणी प्रमाणपत्रे उपलब्ध नसतानाही कंत्राटदारांना सव्वाचार कोटींचे देयक दिल्याची बाब उघड झाली आहे. मालाची चाचणी केलेली नसल्यामुळे कमी प्रतीचा माल वापरला जाण्याची शक्यता असून त्यावर मंडळामध्ये अंतर्गत नियंत्रण नसल्याचे मत अहवालात व्यक्त करण्यात आले आहे. खासदार व आमदारांना मिळणाऱ्या कोटय़वधी रुपयांच्या निधीच्या कामाचे वाटप करताना म्हाडात अधिकारी-कंत्राटदारांच्या संगनमताने होत असलेला भ्रष्टाचार भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांनी उघड केल्यानंतरही दोषी आढळलेल्या २० कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले. कंत्राटदारांवर मेहेरनजर दाखविणाऱ्या झोपु सुधार मंडळातील संबंधित अधिकाऱ्यांना मात्र अभय देण्यात आले आहे. आताही ४० प्रकरणांमध्ये माल चाचणी प्रमाणपत्रे नसतानाही देयके अदा करण्यात आली की, ही प्रमाणपत्रे बनावट सादर करण्यात आली, हे स्पष्ट होऊ शकलेले नाही. याबाबत तपासणी करणाऱ्या म्हाडाचा स्वत:चा दक्षता आणि गुणनियंत्रण विभाग आहे. परंतु या विभागानेही त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे या अहवालावरून स्पष्ट होत आहे. चाचणी तपासणी केल्याचा दावा करण्यात आला असला तरी २७ प्रकरणांबाबत कार्यकारी अभियंत्यांनी चुकीचे प्रमाणपत्र दिल्याची गंभीर बाबही या अहवालातून स्पष्ट झाली आहे. खासदार व आमदारांना लोकोपयोगी कामासाठी मिळणाऱ्या कोटय़वधी रुपयांच्या निधीतील कामाचे वाटप जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत झोपडपट्टी सुधार मंडळाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या मजूर संस्था तसेच सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांच्या संघटनांना केले जाते. या मजूर संस्था तसेच अभियंते स्वत: काम करण्याऐवजी १० ते २० टक्के घेऊन या कामाचे वाटप कंत्राटदारांना करतात. कंत्राटदारांना तब्बल ७० टक्क्यांपर्यंतची रक्कम वाटावी लागत असल्यामुळे ते २० ते २५ टक्के नफा मिळविण्यासाठी प्रसंगी कामे न करता देयके सादर करतात. झोपु सुधार मंडळातील कामांची तपासणी केली तर नुसती रंगरंगोटी करून संपूर्ण कामाचे देयक सादर करण्याची पद्धत असून अधिकारीही बिनदिक्कतपणे ती मंजूर करतात. अशाच सिमेंट वा रेती तसेच इतर चाचण्यांबाबत बनावट प्रमाणपत्रे सादर करण्याचा घोटाळा म्हाडाच्या दक्षता विभागालाही दिसला नाही. मात्र महालेखापरीक्षकांनी त्याकडे लक्ष वेधल्यानंतर २० कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले होते. परंतु हे कंत्राटदार वेगळ्या नावाने पुन्हा सक्रिय होण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे. काळ्या यादीत टाकण्यात आलेले कंत्राटदार मे. शक्ती कन्स्ट्रक्शन, रिंकल कन्स्ट्रक्शन, मगन कन्स्ट्रक्शन, नीट कन्स्ट्रक्शन, के. आर. एस. अ‍ॅण्ड जैन असोसिएटस्, ओम गजानन कन्स्ट्रक्शन, जितेश अहिर, प्रसाद मोरे, अनुपम भगत, मयूर सातवे, अबिद निरबान, खालिद शेख, रोहित सोनावणे, भूमित शहा, रोहित हळदणकर, अनिकेत मोपेरकर, माधवी वेखंडे, बाबू कुराकुला, शिरीष मुंढे, मुद्दसर शेख.
