राज्य ग्राहक आयोगाच्या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या तसेच सुनावणीसाठी आयोगापुढे सांगितलेल्या दिवशी हजर न राहणाऱ्या ‘म्हाडा’च्या अधिकाऱ्यास ग्राहक आयोगाने दणका दिला आहे. १५ हजार रुपयांचा जामीन आणि तेवढय़ाच रकमेची हमी दिल्यावर या अधिकाऱ्याची मुक्तता केली आहे. ‘म्हाडा’च्या कोकण मंडळाचे मुख्य अधिकारी भाऊसाहेब दांगडे असे या अधिकाऱ्याचे नाव आहे. तक्रारदार प्रशांत पाटील यांना त्यांच्या भूखंडाचा ताबा ३० दिवसांत देण्याचे आदेश राज्य ग्राहक आयोगाने दिले होते. हे आदेश फेब्रुवारी महिन्यात देण्यात आले होते. मात्र ‘म्हाडा’ने ताबा देण्यास टाळाटाळ करून पाटील यांना ‘चूक दुरुस्ती’ करावयास सांगितली. याबाबत पाटील यांनी राज्य ग्राहक आयोगाकडे दाद मागितली होती. ग्राहक आयोगाच्या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या दांगडे यांना ३० सप्टेंबर २०१४ रोजी आयोगापुढे हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते. आयोगापुढे स्वत: दांगडे उपस्थित राहिले नाहीत, तर त्यांनी अन्य अधिकाऱ्यास पाठविले. ग्राहक आयोगाने याची गंभीर दखल घेतली आणि २९ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीत आयोगाने दांगडे यांची जामिनावर सुटका केली आणि पुढील तारखेस हमीदारासह हजर करण्याचे आदेश दिले.
