बिहारमधील विधानसभा निवडणुकीत फायदा मिळविण्यासाठीच सरकारने इंदू मिल येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाच्या भूमिपूजनाचा घाट घातला, असा आरोप काँग्रेसचे नेते नारायण राणे यांनी केला. ते गुरूवारी मुंबई येथील पत्रकारपरिषदेत बोलत होते. यावेळी त्यांनी महागाई, आंबेडकर स्मारकाचे भूमिपूजन, शिवसेना-भाजपमधील अंतर्गत वाद अशा मुद्द्यांवरून सरकारवर चौफेर हल्ला चढवला. इंदू मिल येथील जमिनीचा ताबा न मिळूनही सरकार आंबेडकर स्मारकाचे भूमिपूजन कसे काय करु शकते, असा सवाल राणेंनी यावेळी उपस्थित केला. बिहारची निवडणूक तोंडावर असताना रसंघचालक मोहन भागवत यांनी देशातील आरक्षण पद्धतीचा फेरविचार झाला पाहिजे, असे वक्तव्य केले होते. विरोधी पक्षांनी प्रचारात या मुद्द्याचे राजकीय भांडवल करत भाजपवर निशाणा साधायला सुरू केली. भागवत यांच्या वक्तव्यामुळे बिहार निवडणुकीत फटका बसू शकतो हे लक्षात आल्यानंतर नुकसान टाळण्यासाठीच भाजपने घाईघाईत आंबेडकर स्मारकाच्या भूमिपूजनाचा निर्णय घेतला, अशी टीका राणेंनी केली. याशिवाय, शिवसेना आणि भाजपच्या मंत्र्यांमधील वादात जनतेच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचेही राणेंनी पत्रकारपरिषदेत सांगितले. संजय राऊत यांच्याशिवाय सेनेकडे बोलण्यासाठी कोणताही नेता उरलेला नाही. गोध्रा- अहमदाबादमुळे जगाला मोदींची ओळख झाली, असे संजय राऊत जाहीरपणे सांगतात. भाजपही त्याविषयी कोणतीही प्रतिक्रिया देत नाही. पंतप्रधानपदावरील व्यक्तीबद्दल असे बोलणे अयोग्य आहे. त्यामुळे भाजपने यासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. भाजपला हे वक्तव्य मान्य नसेल तर त्यांनी केंद्र आणि राज्यातील सत्तेतून सेनेची हकालपट्टी केली पाहिजे, असे राणेंनी सांगितले. 'अच्छे दिना'चे आश्वासन देऊन भाजपचे सरकार सत्तेवर आले. मात्र, सध्या डाळी, अन्नधान्यासह अन्य वस्तूंचे भाव दुप्पट-तिप्पट झाले आहेत. त्यामुळे अशा परिस्थितीत सरकारला सत्तेवर राहण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार नसल्याचे राणेंनी म्हटले.
