चौकशी अहवालात पालिका कर्मचाऱ्यांबाबत नरमाईची भूमिका; केवळ स्वतंत्र चौकशीची शिफारस

१७ जणांचा बळी घेणाऱ्या सिद्धीसाई इमारत दुर्घटनेप्रकरणी पालिकेने नेमलेल्या चौकशी समितीच्या अहवालात दुर्घटनेसाठी पूर्णपणे सुनील शितप याला जबाबदार धरण्यात आले असून पालिका कर्मचाऱ्यांबाबत मात्र नरमाईची भूमिका घेतली आहे. अनधिकृत बांधकामाविरोधात कारवाई न केल्याची कागदपत्रे नसल्याचे सांगत संबंधित कर्मचाऱ्यांची स्वतंत्र चौकशी करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. दुर्घटनेनंतर आयुक्त अजोय मेहता यांनी त्रिसदस्यीय समितीकडून १५ दिवसांत अहवाल मागवला होता. हा अहवाल आयुक्तांकडे बुधवारी देण्यात आला असून त्यातील शिफारशींवर पुढील सहा महिन्यांत कार्यवाही करण्याची सूचना आयुक्तांनी केली.

घाटकोपर येथील चार मजली सिद्धीसाई इमारत २५ जुलै रोजी सकाळी कोसळली. त्या वेळी इमारतीमध्ये असलेल्या २७ जणांपैकी १७ जणांचा या दुर्घटनेत बळी गेला. तळमजल्यावर सुरू असलेल्या बांधकामांमध्ये इमारतीचे खांब आणि भिंती तोडल्या गेल्याने इमारत कोसळल्याचा आरोप या दुर्घटनेतून बचावलेल्या रहिवाशांनी केल्यावर या प्रकरणी आयुक्त अजोय मेहता यांनी अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व उपनगरे) विजय सिंघल यांच्या अध्यक्षतेखाली उपायुक्त (सुधार) चंद्रशेखर चोरे आणि अभियांत्रिकी सेवा व प्रकल्पांचे संचालक विनोद चिठोरे यांची चौकशी समिती नियुक्त केली होती. या समितीने दिलेला अहवाल आयुक्तांनी बुधवारी स्वीकारला व तो www.mcgm.gov.in या संकेतस्थळावरही उपलब्ध करण्यात आला आहे.

इमारत पूर्णपणे मजबूत स्थितीत नव्हती, मात्र तिची दुरुस्ती करण्याचा पर्याय रहिवाशांकडे होता व ती आणखी काही वर्षे निश्चितच टिकली असती, असे अहवालात म्हटले आहे. या इमारतीच्या तळमजल्यावरील दोन घरे एकत्र करण्याची परवानगी सुनील शितप यांनी २००९ मध्ये पालिकेकडे मागितली होती व तशी परवानगी देण्यातही आली. मात्र परवानगी देताना मागवण्यात आलेले स्ट्रक्चरल ऑडिट शितप याने सादर केले नाही. या ठिकाणी रुग्णालय सुरू करण्याची परवानगी देताना आरोग्य विभाग कर्मचाऱ्यांनी यासंबंधीची कागदपत्रे पाहिली नाहीत, असेही अहवालात स्पष्ट केले आहेत. नवीन रुग्णालय करण्यासाठी शितपने तळमजल्यावरील सर्व भिंती व खांब तसेच सगळ्यांचे काँक्रिट आवरण हलवल्यामुळे इमारत अत्यंत असुरक्षित झाली. संरचनात्मक विश्लेषण करणाऱ्या सल्लागारांनी दिलेल्या माहितीनुसार अशास्त्रीय पद्धतीने केलेल्या बदलांमुळेच दुर्घटना घडल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे सुनील शितप यांच्या विरोधात पालिकेकडूनही कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात आली. रहिवासी व शितप यांच्यात मतभेद होते व रहिवाशांनी या बांधकामांबाबत आक्षेप घेतले तरी पोलीस किंवा महापालिकेकडे कोणतीही तक्रार केली नसल्याचेही अहवालात स्पष्ट करण्यात आले.

अतिरिक्त आयुक्तांच्या स्तरावरून संबंधितांवर शिस्तभंगाची कार्यवाही करणे, भविष्यात असे प्रकार घडू नयेत यासाठी परिमंडळ ६ च्या उपायुक्तांनी कायद्याच्या प्रक्रियेचे पालन करून संबंधित आरोपीची अनधिकृत बांधकामे निष्कासित करण्याची कारवाई करावी, असे आदेश आयुक्त अजोय मेहता यांनी दिली.

कर्तव्यात कसूर..

या दुर्घटनेसाठी तत्कालीन वैद्यकीय अधिकारी आणि स्वच्छता निरीक्षक (सॅनिटरी इन्स्पेक्टर) यांचा थेट संबंध नसला तरी त्यांनी आवश्यक कागदपत्रांच्या छाननीशिवाय परवाना देऊन कर्तव्यात कसूर केली असल्याचे सकृद्दर्शनी दिसत असल्याने त्यांची मुख्य अधिकारी (चौकशी) यांच्याकडून स्वतंत्र चौकशी करण्याची शिफारस अहवालात करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे सुनील शितपच्या अनधिकृत बांधकामाविरोधात इमारत व कारखाना विभागाने कारवाई न केल्याचे कोणतीही कागदपत्रे समितीकडे आली नसल्याचे नमूद करण्यात आले. मात्र एन वॉर्डचे कार्यकारी अभियंता आणि इमारत व कारखाना विभागाचे साहाय्यक अभियंता व संबंधित कर्मचारी यांचीही स्वतंत्र चौकशी करण्याचे सुचवण्यात आले आहे.