सुनावणी तहकूब; केंद्र सरकार, सीबीएसई आणि मेडिकल कौन्सिलच्या भूमिकेवर विद्यार्थ्यांचे भवितव्य गुजरात, तामिळनाडू, जम्मू-काश्मीर या काही राज्यांची नीटला असलेल्या विरोधाची कारणे ऐकून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने यावर केंद्र सरकार, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएसई) आणि मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाला पुन्हा एकदा भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देत मंगळवारी सुनावणी तहकूब केली. त्यामुळे आता महाराष्ट्रासह सर्वच राज्यांतील वैद्यकीय प्रवेशोच्छुक विद्यार्थ्यांचे भवितव्य हे या तीन यंत्रणांच्या भूमिकेवर ठरणार आहे. सर्वोच्च न्यायालय या संदर्भात आता तिन्ही यंत्रणांची भूमिका जाणून घेण्यासाठी ५ मे रोजीच सुनावणी घेणार आहे. मंगळवारी नीटचा ‘निक्काल’ लागला नसला तरी राज्य सरकार, अभिमत विद्यापीठे आणि खासगी संस्थांना त्यांच्या त्यांच्या प्रवेश परीक्षा घेण्याची मुभा देत न्यायालयाने विद्यार्थ्यांना त्यातल्या त्यात दिलासा दिला. परिणामी ५ मे रोजी महाराष्ट्रात सरकारी व खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांकरिता होणाऱ्या ‘एमएचटी-सीईटी’चा मार्ग मोकळा झाला आहे. विविध राज्यांतील सीईटी तोंडावर असतानाच २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षांपासूनच एमबीबीएस-बीडीएस या अभ्यासक्रमांचे सर्व प्रवेश नीट या केंद्रीय प्रवेश परीक्षेद्वारेच केले जावेत, या २८ एप्रिलच्या न्यायालयाच्या निर्णयाने विद्यार्थ्यांना हादरा दिला. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांच्या विरोधानंतर सरन्यायाधीशांनी या संदर्भात सोमवारी दिलेल्या आदेशानंतर संबंधित खंडपीठाने राज्यांची, विद्यार्थ्यांची आणि खासगी संस्थांची बाजू ऐकण्यास मंगळवारी सुरुवात केली. दुपारी सुनावणी सुरू झाल्या झाल्या या संबंधात तात्काळ आदेश देण्याची गरज नाही. त्यामुळे संबंधितांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतरच आपण निर्णय देऊ, असे न्या. ए. आर. दवे, न्या. शिवा कीर्ती सिंग आणि न्या. ए. के. गोयल यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. या वेळी कर्नाटक, गुजरात आदी राज्यांनी आपापल्या सीईटीचे महत्त्व अधोरेखित केले. त्यावर इतकी राज्ये वेगवेगळ्या सीईटी घेत असताना विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क तरी किती द्यावे लागते, असा सवाल न्यायालयाने केला. तसेच, इतक्या सीईटींकरिता विद्यार्थी-पालकांना एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी फिरावे लागते, याबद्दल न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. न्यायालयात मांडलेले मुद्दे * विविध राज्यांत त्या त्या प्रादेशिक भाषेतही सीईटी होते. * एमबीबीए-बीडीएससारख्या अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश परीक्षेबाबत राज्य सरकारला विशेष घटनात्मक अधिकार आहेत. * जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा असल्याने त्यांना नीटमधून आलेल्या बाहेरच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देता येत नाही. * अल्पसंख्याक संस्थांना त्यांची स्वायत्तता टिकविण्याकरिता स्वतंत्र सीईटी घ्यावी लागते. * तामिळनाडूमध्ये बारावीच्या गुणांआधारेच प्रवेश होत असल्याने राज्यातील विद्यार्थी प्रवेश परीक्षेच्या संस्कृतीपासूनच अनभिज्ञ आहेत. न्यायालय म्हणते.. * ज्यांना १ मेची नीट-१ देता आलेली नाही त्यांच्याकरिता सीबीएसईने २४ जुलैला होणाऱ्या नीट-२ला प्रेस नोट, जाहिरात, इंटरनेटच्या माध्यमातून चांगली प्रसिद्धी द्यावी. * नीट-१ ला किती विद्यार्थी बसले याची माहिती द्या.
