‘सरल’ या उपक्रमाअंतर्गत विद्यार्थ्यांची ऑनलाइन माहिती भरण्याचा, तसेच विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता वाढीचा कार्यक्रम सुरू असताना आता शिक्षकांच्या माथ्यावर जनगणनेचे अशैक्षणिक काम येऊन पडले आहे. १० ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या मोहिमेअंतर्गत संपूर्ण महिनाभर शिक्षकांना या कामासाठी शाळेच्या कामातून सुट्टी घ्यावी लागणार आहे. ऐन परीक्षेच्या काळात शिक्षक बाहेर राहणार असल्याने मुख्याध्यापकांसमोरच्या अडचणी वाढल्या आहेत. राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही उपक्रमाअंतर्गत ही जनगणना मोहीम सुरू होणार आहे. राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही अद्ययावत करून त्यात प्रत्येक नागरिकाचा आधार क्रमांक व मोबाइल क्रमांक नोंदवून डाटा बेस तयार करण्यात येणार आहे. सोबतच २०११मध्ये जनगणनेच्या वेळी नोंदविलेल्या यादीतील स्थलांतरित व निधन झालेल्या व्यक्तींची नावे वगळणे, नवीन आलेल्या किंवा जन्म झालेल्या व्यक्तींची नावे जोडणे या कामासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह खासगी शाळांमधील शिक्षकांना नियुक्त करण्यात आले आहे. प्रत्येक शिक्षकाकडे एक हजारापेक्षा अधिक व्यक्तींची माहिती तयार करण्याचे काम देण्यात आले आहे. सरकारी व खासगी अशा सर्व शाळांमधील एकापेक्षा अधिक शिक्षकांचे या कामावरील नियुक्तीचे आदेश काढण्यात आले आहेत. ८ ऑक्टोबर ते १ नोव्हेंबर असे साधारणपणे एका महिन्यात हे काम पूर्ण करायचे आहे. पायाभूत चाचणी, प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रम, सरलअंतर्गत ऑनलाइन माहिती भरणे, शिष्यवृत्तींची ऑनलाइन माहिती भरणे, सत्र परीक्षांचा कालावधी अशा सगळ्या गदारोळात आता पुन्हा जनगणनेचे काम आल्याने मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि शाळा यांची तारांबळ उडणार आहे. तीन महिने शिक्षक ‘शाळाबाह्य़’ प्रत्येक शाळेतील किमान तीन शिक्षक या कामासाठी महिनाभर जाणार आहेत. या शिवाय मतदार नोंदणीकरितादेखील शिक्षकांना जावे लागण्याची शक्यता आहे. एका शाळेतील पाच ते सहा शिक्षक अशैक्षणिक कामात गुंतवून ठेवल्यास शाळेतील कामे आणि अध्ययनाचे काम कुणाकडून करवून घ्यायचे, असा सवाल आता मुख्याध्यापक विचारू लागले आहेत. तर ‘विविध अशैक्षणिक कामांमधून शिक्षकांची सुटका करा अशी वारंवार मागणी होत असतानाही त्यांच्यामागील हे नष्टचर्य संपण्याची चिन्हे नाहीत. येत्या दोन वर्षांत संपूर्ण महाराष्ट्र शैक्षणिक गुणवत्तेत अग्रेसर करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. पण, या अशैक्षणिक कामांमुळे हे होणार कसे, असा सवाल ‘महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस शिक्षक सेल’चे प्रदेश उपाध्यक्ष महादेव सुळे यांनी केला. सुळे यांनी शिक्षकांची या कामातून सुटका करण्यात यावी, यासाठी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना पत्र लिहिले आहे.
