अरबी समुद्रातील प्रस्तावित शिवस्मारकासाठी ३ हजार ६०० कोटी रूपयांची निविदा काढण्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंजुरी दिल्याची माहिती शिवसंग्राम संघटनेचे नेते विनायक मेटे यांनी दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि विनायक मेटे यांच्यात काल वर्षा बंगल्यावर चर्चा झाली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी शिवस्मारकाच्या ३६०० कोटींच्या प्रकल्पाला मान्यता दिली. लवकरच यासाठी निविदा काढण्यात येणार आहेत. सध्या निवडणुकीची आचारसंहिता असल्यामुळे निविदा काढता येणे शक्य नाही. सुरूवातीला काही वृत्तपत्रांमध्ये या निविदेच्या जाहिराती देण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांसाठीची आचारसंहिता लागू झाल्याने या जाहिराती थांबविण्यात आल्या. मात्र, आचारसंहितेच्या काळातही शिवस्मारकासाठीची निविदा काढता यावी, यासाठी आम्ही निवडणूक आयोगाकडे परवानगी मागितली आहे. निवडणूक आयोगाने परवानगी दिल्यानंतर ही प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यात येईल, अशी माहिती विनायक मेटे यांनी दिली. त्यामुळे लवकरच स्मारकाचे भूमिपूजन होऊन कामाला सुरूवात होईल, अशी आशा विनायक मेटे यांनी व्यक्त केली. शिवसेनेसह सर्वच राजकीय पक्षांच्या आग्रहामुळे अरबी समुद्रात उभारण्यात येत असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकास नौदल, तटरक्षक दल, पोलीस आदी सुरक्षा यंत्रणांनी ‘ना हरकत’ दिली असली तरी, हे करताना या स्मारकामुळे मुंबईच्या सुरक्षेला गंभीर धोका असल्याचा इशाराही दिला आहे. पर्यावरण आणि सुरक्षेच्या कारणास्तव विरोध करणाऱ्या संस्था व कार्यकर्त्यांनी माहिती अधिकाराअंतर्गत मिळवलेल्या ‘ना हरकतीं’च्या तपशिलातून ही बाब उघड झाली आहे. विशेष म्हणजे, सुरक्षा यंत्रणांनी घातलेल्या अटी इतक्या गंभीर आहेत की अमेरिकेच्या स्वातंत्र्यदेवतेच्या (स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी) पुतळय़ापेक्षा अधिक उंचीचे स्मारकच काय, एक साधी वीटदेखील सरकारला येथे उभारता येणार नाही. मात्र, यानंतरही स्मारकाचा प्रकल्प रेटला जात असल्याचा आरोप होत आहे. याशिवाय, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात शिवस्मारकाविरोधात पर्यावरणहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. स्मारकासाठी इतर कोणतीही जागा शोधली जावी, परंतु ते समुद्राच्या आत बांधण्याचा प्रस्ताव पर्यावरणविरोधी आहे. समुद्री परिसंस्था व समुद्री जीवांना त्यामुळे बाधा पोहोचू शकते. स्मारक बांधल्यानंतर त्या भागात विविध बंधने घातली जाऊ शकतील व कोळी बांधवांच्या उपजीविकेवर व जीवन जगण्याच्या हक्कावर त्यामुळे बाधा येऊ शकेल, असा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांकडून करण्यात आला होता.
