गेल्या २० वर्षांत जोर धरू न शकलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला गती देण्यासाठी आणि झोपडीमुक्त मुंबईसाठी भाजप-शिवसेना सरकारने मुंबईतील सुमारे १५ लाख झोपडय़ांची पात्रता सरसकट निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. २००० सालापर्यंतच्या सर्व झोपडय़ांची पात्रता निश्चित केली जाणार असून त्यानुसार परिशिष्ट दोन जारी केले जाणार आहे. त्यामुळे पात्र-अपात्रतेच्या घोळात न अडकता झोपु योजना तात्काळ मार्गी लागतील, असा सरकारचा दावा आहे.राज्याचे गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी त्यास दुजोरा दिला. पात्र-अपात्रतेच्या घोळात अनेक झोपु योजना अडकल्या आहेत. झोपडय़ांना संरक्षण देण्याच्या मागील सरकारच्या निर्णयामुळे झोपडय़ांची संख्या वाढतेय. अशा वेळी झोपडीची पात्रता निश्चित केल्यानंतर उर्वरित झोपडय़ा आपसूकच अनधिकृत ठरणार आहेत. पात्रता निश्चित झाल्यामुळे त्यामध्ये जाणारा बिल्डरांचा वेळ वाचेल आणि योजना तात्काळ मार्गी लागेल, असा विश्वासही मेहता यांनी व्यक्त केला आहे. मुंबईचा सुमारे आठ टक्के भूभाग झोपडय़ांनी व्यापला आहे. सुमारे १५ लाख झोपडय़ांतून ६० लाख झोपुवासीयांचे वास्तव्य आहे. या प्रत्येकाला मोफत घर पुरविण्याची योजना १९९५ मध्ये तत्कालीन शिवसेना-भाजप युती सरकारने अमलात आणली. मात्र आतापर्यंत १३०० योजना दाखल झाल्या. त्यांपैकी फक्त १३० योजनाच पूर्ण होऊ शकल्या आहेत. त्यांपैकी अनेक योजनांमध्ये पात्र-अपात्रतेचा प्रचंड घोळ आहे. हा घोळच संपवून टाकण्यासाठी परिशिष्ट दोन तयार केले जाईल. ही पात्रता सरकारने नेमलेल्या त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत निश्चित केली जाईल. बिल्डरांचा वा संबंधित झोपु गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांचा समावेश नसल्यामुळे बनावट नावे घुसडता येणार नाहीत. पारदर्शक पद्धतीने झोपडय़ांची पात्रता निश्चित होईल, असा दावाही मेहता यांनी केला. बहुमजली झोपडय़ांना थारा नाही!सरकारी नियमानुसार झोपडीचे आकारमान हे सहा बाय आठ फूट इतके आहे. परंतु वांद्रे तसेच अन्य परिसरात बहुमजली झोपडय़ा उभ्या राहिल्या आहेत. त्यातील प्रत्येकाला पात्र करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. त्यापैकी मूळ कुटुंबालाच पात्र केले जाईल. उर्वरित कुटुंबांनी शिधावाटप पत्रिका वा तत्सम पुरावे सादर केले तरी त्याचा काहीही उपयोग होणार नाही, असे हे धोरण राबविताना ठरविण्यात आल्याची माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.आतापर्यंत काय होत होते?झोपु योजनेसाठी बिल्डर पुढे आला की, ७० टक्के संमती असल्यास झोपु योजना सादर केली जात असे. त्यानंतर रहिवाशांची पात्र-अपात्रता ठरत असे. ७० टक्के संमतीसाठी बिल्डरांकडून बऱ्याच वेळा काही बनावट नावेही घुसडली जात होती. हे टाळण्यासाठी सॅटेलाइटद्वारे झोपडय़ांची पात्रता निश्चित करण्याचे ठरविण्यात आले. परंतु भूखंड ज्याच्या अखत्यारीत येतो त्या म्हाडा, महापालिका, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांकडून पात्रता निश्चित करून परिशिष्ट दोन जारी केले जात होते. त्यामध्ये पारदर्शकतेचा अभाव होता.२०२२ पर्यंत ११ लाखांचे परवडणाऱ्या घरांचे उद्दिष्ट आणि झोपडीमुक्त मुंबईसाठी झोपु प्राधिकरण महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. झोपुवासीयांच्या पात्र-अपात्र याच्यातील वादामुळे अनेक वेळा योजना रखडली जाते. आता शासनच एकाच वेळी सर्व झोपडय़ांची पात्रता निश्चित करणार आहे. त्यामुळे झोपु योजनांना चांगलीच गती येईल - प्रकाश मेहता, गृहनिर्माणमंत्री
