07 December 2016

News Flash

..तर चिपळूण संमेलनाध्यक्ष निवडणूकही अवैध!

धर्मादाय आयुक्तांची मान्यता नाही म्हणून विश्व मराठी साहित्य संमेलनाला आर्थिक अनुदान न देण्याचा निर्णय

शेखर जोशी, मुंबई | November 29, 2012 4:20 AM

धर्मादाय आयुक्तांची मान्यता नाही म्हणून विश्व मराठी साहित्य संमेलनाला आर्थिक अनुदान न देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर चिपळूण येथील ८६ वे साहित्य संमेलनाध्यक्ष पदाची निवडणूकही अवैधच ठरते. कारण अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाने ही निवडणूक वाढीव मतदार संख्येनुसार घेतली आहे.
मात्र वाढीव मतदार संख्येविषयीच्या महामंडळाच्या घटना दुरुस्तीलाच धर्मादाय आयुक्तांची मान्यता अद्याप मिळालेली नाही. त्यामुळे या निवडणुकीला कोणी कायदेशीर आव्हान दिले तर ही निवडणूक रद्द होऊ शकते.

अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाच्या चार घटक संस्था, समाविष्ट, संलग्न संस्था आणि साहित्य संमेलन ज्या ठिकाणी होते तेथील निमंत्रक संस्थेचे सदस्य साहित्य संमेलनाध्यक्ष निवडणुकीतील मतदार असतात. चिपळूण येथे होणाऱ्या ८६ व्या संमेलनाच्या संमेलनाध्यक्षपदाची निवडणूक नुकतीच पार पडली. महामंडळाने ही निवडणूक वाढीव मतदार संख्येनुसार घेतली त्यामुळे यंदाच्या निवडणुकीत एकूण ११६८ इतके मतदार होते. निमंत्रक संस्थेच्या मतदार संख्येत ३० ने वाढ होऊन ती संख्या ८० इतकी झाली होती. तर घटक संस्थांच्या मतदार संख्येतही वाढ करण्यात आली असून ही मतदार संख्या आता १६५ झाली आहे.
ही निवडणूक प्रक्रिया १ फेब्रुवारी २००७ रोजी दुरुस्त झालेल्या आणि धर्मादाय आयुक्तांची मान्यता असलेल्या विद्यमान घटनेनुसार न करता वाढीव मतदार संख्येच्या नव्या दुरुस्तीनुसार पार पडली आहे. वाढीव मतदार संख्येबाबतच्या घटनादुरुस्तीची रितसर प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही तसेच या वाढीव मतदार संख्येच्या दुरुस्तीला धर्मादाय आयुक्तांचीही मान्यता मिळालेली नाही. वाढीव मतदार संख्येच्या दुरुस्तीबाबतचा ठरावही साहित्य महामंडळाने अद्याप केलेला
नाही.
काही महिन्यांपूर्वी पुणे येथे आयोजित करण्यात आलेल्या महामंडळाच्या बैठकीत आयत्या वेळेचा विषय म्हणून विश्व मराठी साहित्य संमेलन आणि वाढीव मतदार संख्येच्या घटना दुरुस्तीचा ठराव आणण्याचा प्रयत्न महामंडळाने केला. पण ते नियम आणि घटनेनुसार नसल्याने हे ठरावही बारगळले. त्यामुळे विश्व मराठीप्रमाणेच वाढीव घटना दुरुस्तीचा ठराव अद्याप झालेला नसून त्याला धर्मादाय आयुक्तांची मान्यताही मिळालेली नाही, हे वास्तव आहे. जो न्याय विश्व मराठी संमेलनाच्या अनुदानाबाबत लावला गेला त्याच न्यायाने या निवडणुकीला कोणीही कायदेशीर आव्हान दिले तर ही निवडणूकही रद्द होऊ शकते, अशी चर्चा साहित्य वर्तुळात आहे.       

First Published on November 29, 2012 4:20 am

Web Title: then chiplun annualchief election is illigal