प्रत्येकी दहा लाख रुपये नुकसानभरपाईची मागणी उत्तरपत्रिकांच्या ऑनस्क्रीन मूल्यांकनामुळे निकालास होत असलेल्या अमर्याद विलंबावरून आता विधि शाखेच्या तीन विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. एवढेच नव्हे, तर निकालाच्या या विलंबामुळे त्यांच्या ‘करिअर’वर विपरीत परिणाम होत असून त्यांना या सगळ्यामुळे होणाऱ्या मानसिक त्रासाची नुकसान भरपाई म्हणून प्रत्येकी १० लाख रुपये देण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे. सचिन पवार, अभिषेक भट आणि रवीशंकर पांडे अशी या विद्यार्थ्यांची नावे असून त्यांनी अ‍ॅड्. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत ही याचिका केली आहे. तसेच निकालाला विलंब होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. माहितीच्या अधिकाराखाली मिळालेल्या माहितीनुसार, जून आणि डिसेंबर २०१६ मध्येही मुंबई विद्यापीठाच्या ३८८ परीक्षांपैकी २१० परीक्षांचे निकाल देण्यात विलंब झाला होता. निकालाला विलंब झाला तरी पात्र विद्यार्थ्यांना अन्य विद्यापीठांत त्यांचे प्रवेश आरक्षित करता येतील, अशी व्यवस्था निर्माण करण्याचे आदेश विद्यापीठाला द्यावेत, निकालाला विलंब होण्याची नेमकी कारणे शोधण्यासाठी एक समिती स्थापन करावी आणि त्यांना निकालाच्या विलंबामुळे होत असलेल्या मानसिक त्रासाचे प्रत्येकी १० लाख रुपये नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी या विद्यार्थ्यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. याशिवाय निकाल लावण्याच्या कालमर्यादेबाबतही सुधारणा करण्याचे आदेश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, याप्रकरणी मुंबई विद्यापीठ आणि महाविद्यालय शिक्षक संघटनेनेही (बुक्टू) विद्यापीठाने घातलेल्या गोंधळाच्या विरोधात याचिका केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने विद्यापीठाने घातलेल्या गोंधळाची चलनकल्लोळाच्या स्थितीशी तुलना करत विद्यापीठाच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. शनिवारी फक्त ८४९५ इतक्या उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन आणि नियमन पूर्ण झाले आहे. तर दिवसभरात केवळ ४८१ प्राध्यापक मूल्यांकनाच्या कामासाठी हजर होते. पदव्युत्तर प्रवेशाची संधी हुकली विद्यापीठाने निकाल देण्यास लावलेल्या अमर्याद विलंबामुळे विधि शाखेतील पदव्युत्तर शिक्षणासाठी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठामध्ये जागा आरक्षित करण्याची संधी हुकली आहे. निकालाला होत असलेल्या या विलंबाचा त्यांच्या करिअरवर विपरीत परिणाम होत असून नोकरीच्या संधीही त्यांना गमवाव्या लागत आहेत.
